कोलकाता: नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात लढा देणाऱ्या पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मोठा झटका बसला आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सीएएविरूद्धच्या सर्व जाहिराती हटविण्याचे आदेश दिले आहेत.

हायकोर्टात 6 जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये वेबसाईट व इतरत्र सर्व जाहिराती हटविण्याची मागणी केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने ममता सरकारला सर्व जाहिराती काढण्याचे आदेश दिले आहेत.

ममता बॅनर्जी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात अनेक माध्यमांवर जाहिरात केली होती. यात टीव्ही चॅनेल्स आणि वेबसाइट्‌सचा समावेश आहे.

बंगाल सरकार सीएए आणि एनआरसी लागू करणार नाही, असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नुकतेच आपल्या सरकारी अधिकाऱ्यांसमवेत सांगितले होते. त्यांच्या वक्तव्यानंतर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

पूर्वी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून जे भारतात आले असतील. अशा बिगर मुस्लिम लोकांना सीएए अंतर्गत नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद केली आहे. गेल्या आठवड्यात या कायद्याचा निषेध करण्यासाठी ममता बॅनर्जी सोमवारी ते शुक्रवार या काळात कोलकाताच्या रस्त्यावर उतरल्या.

त्यांच्यासह हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आणि या कायद्याचा तीव्र विरोध केला.काही दिवसांपूर्वी कलकत्ता हायकोर्टाने कठोर भूमिका घेत ममता सरकारकडे जिल्हानिहाय अहवाल मागविला होता जयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती काय आहे?

असा प्रश्न विचारला होता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या निषेधार्थ बंगालमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाले आणि मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली. बंगालच्या अटर्नी जनरलकडून सीएएविरूद्ध दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींवरही कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यात सरकारी पैशाचा प्रचंड वापर करण्यात आला.