मुंबई – राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी काही मंत्र्यांनी विरोधकांना आयतं कोलीत उपलब्ध करून दिले आहे. यामध्ये शिवसेना मंत्री संजय राठोड यांच्याशी संबंधित पूजा चव्हाण प्रकरण विधीमंडळात गाजणारच आहे. पण त्याशिवाय इतरही अनेक मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांवर तोफ डागण्यासाठी विरोधी पक्ष सज्ज झाला आहे.

राज्य अधिवेशनात विदर्भात आणि कोकणात न मिळालेली नुकसान भरपाई, शेतकरी कर्जमाफी, वाढीव विजबिलाचा मुद्दा, महिला अत्याचाराची वाढती प्रकरणे, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, निधीचे असमान वाटप यासारखे एक ना अनेक मुद्दे उपस्थित करत भाजपकडून ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी अनेक मुद्दे विरोधकांना स्वतःच्या चुकीने उपलब्ध करून दिले आहे. यात वाढीव वीजबिल माफ करू म्हणणाऱ्या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घेतलेला यू-टर्न त्यांच्या पक्षाला आणि सरकारला अडचणीचा ठरला आहे. या मुद्द्यावर विरोधकांनी राज्यभर रान उठवले आहे. त्यानंतर सुशांत सिंह प्रकरणावरून आदित्य ठाकरे यांनाही घेरण्याचा प्रयत्न झाला. हा वाद शमतो न शमतो तोच धनंजय मुंडे यांचे प्रकरण समोर आले.

यानंतर आता संजय राठोड प्रकरणात सरकार चक्क बॅकफूटवर गेले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये महिलांवरचे वाढते अत्याचार आणि दिशा कायद्याची अंमलबजावणी यावरून भाजप राज्य सरकारविरोधात आक्रमक होण्याची शक्‍यता आहे. अर्थसंकल्प मंजूर करताना निधीचे असमान वाटप हा मुद्दाही विरोधी आमदार लावून धरणार आहेत. निधीचे वाटप करताना राष्ट्रवादी, सेना आणि कॉंग्रेस असा क्रम आहे.

भाजप आमदारांना स्व-निधी वगळता कुठलाही निधी मिळणार नाही, अशी चिन्ह आहेत. ही बाब विरोधक चांगलीच लावून धरणार आहेत. यात कॉंग्रेसची निधींबाबतची नाराजी भाजपला फायदेशीर ठरते का, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. विरोधक त्याचा कसा फायदा घेणार की सत्ताधारी ही खेळू उधळून लावणार, हे अधिवेशन काळातच स्पष्ट होणार आहे.