कोल्हापूर ( प्रतिनिधी ) – कोरोनाच्या महासाथीमुळे संकटात सापडलेल्या समाजाच्या सर्वच घटकांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प ( Budget 2021 ) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मांडला असून त्याबद्दल मा. मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आपण अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी व्यक्त केली.

चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, कोरोनाच्या महासाथीमुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी भरभक्कम तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर देशाची अर्थव्यवस्था संकटातून बाहेर पडून गतीने आर्थिक विकास होण्यासाठीही या अर्थसंकल्पात विचार केला आहे. देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. त्यामुळे समाजाच्या सर्व घटकांना दिलासा मिळणार आहे.

नाशिक मेट्रो व नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्र सरकारात चांगली आर्थिक तरतूद केल्याचे त्यांनी स्वागत केले.

ते म्हणाले की, लघू उद्योगांना चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला अधिक चालना मिळेल. पंचाहत्तरपेक्षा अधिक वय असलेल्या नागरिकांना आयकर रिटर्न भरण्यापासून सवलत देण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या विविध तरतुदींमुळे मध्यमवर्गीयांना विशेष दिलासा मिळेल.

त्यांनी सांगितले की, शेतकरी व ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठीची तरतूद ३०,००० कोटींवरून वाढवून ४०,००० कोटी रुपये केली आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठीची तरतूद दुप्पट केली आहे. शेतीसाठीच्या कर्जपुरवठ्याची मर्यादा वाढवून साडेसोळा लाख कोटी रुपये केली आहे. ग्रामीण भागातील प्रॉपर्टीची मालकी स्पष्ट करणारी स्वामित्व योजना देशभर लागू केली आहे. पिकांच्या बाबतीत मूल्यवर्धन व निर्यातीसाठीची ‘ऑपरेशन ग्रीन स्कीम’ योजनेचा विस्तार करून ती आता २२ पिकांना लागू केली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करता यावी यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय अर्थसंकल्पात जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांसोबतच अनुसूचित जाती – जमाती अशा सर्व घटकांचा या अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला आहे.

ते म्हणाले की, गहू, तांदूळ, डाळी, कापूस यांच्या खरेदीसाठी मोदी सरकारने किती मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला याची सविस्तर आकडेवारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात दिली. एमएसपीच्या आधारे धान्य खरेदीबाबत मोदी सरकार किती चांगल्या रितीने काम करत आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.