नवी दिल्ली : दूरसंचार क्षेत्रातील बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी कंपन्यांना 4 जी स्पेक्‍ट्रम आणि स्वेच्छा निवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 37,640 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे.

बीएसएनएलला 14,115 कोटी आणि एमटीएनएलला 6,295 कोटी रुपये 4 जी स्पेक्‍ट्रमसाठी देण्यात येणार आहेत. याशिवाय “जीएसटी’च्या पेमेंटमधील मदत म्हणून बीएसएनलला 2,541 आणि एमटीएनएलला 1,133 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

गेल्या 10 पैकी 9 वर्षांमध्ये एमटीएनएलला तोटाच झाला आहे. तर बीएसएनएलला देखील 2010 पासून नुकसानच होते आहे. या दोन्ही सरकारी कंपन्यांवर 40 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यापैकी निम्मे कर्ज एकट्या एमटीएनएलवर आहे.

4 जी स्पेक्‍ट्रमसाठीच्या भांडवली पतपुरवठ्यामुळे या सरकारी कंपन्यांना खासगी कंपन्यांबरोबर स्पर्धा करणे शक्‍य होणार आहे. दोन्ही कंपन्यांना स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी संचित सानुग्रह निधी म्हणून 9,889 कोटी आणि स्वेच्छा निवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 3,294.77 कोटी रुपये इतका निधी मिळणार आहे.

बीएसएनएलमधील 78,300 आणि एमटीएनएलमधील 14,378 कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली आहे. याशिवाय इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज लि. या टेलिकॉम क्षेत्रातील उत्पादन करणाऱ्या सरकारी कंपनीलाही या आर्थिक वर्षात 405 कोटी रुपये मिळणार आहेत.