British Report on India। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच ब्रिटनला भेट दिली होती. ज्याठिकाणी त्यांचे भारतीय समुदायाने आणि ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी भव्य स्वागत केले होते. या भेटीत भारत आणि ब्रिटनमधील व्यापक रणनीतिक भागीदारीवर  चर्चा देखील झाली होती. त्यासोबत दोन्ही देशातील संबंध सकारात्मक दिशेने पुढे गेल्याचे दिसत असतानाच आता ब्रिटनकडून भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचे दिसून येत आहे.

ब्रिटनच्या एका संसदीय समितीने एक अहवाल प्रसिद्ध करत काही परदेशी सरकारे ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या लोकांचा आवाज दडपण्याचा आणि त्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. समितीने या अहवालासोबत पुरावेही सादर केले आहेत. या अहवालाचे नाव यूकेमध्ये ट्रान्सनॅशनल रिप्रेशन असे आहे. अहवालात ब्रिटनमधील परदेशी सरकारांच्या कारवाया मानवी हक्कांसाठी धोकादायक असल्याचे वर्णन केले आहे. यासोबतच, ब्रिटिश सरकारला यावर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. यासाठी ब्रिटनच्या सरकारने १२  देशांची यादी तयार केली आहे. यामध्ये भारताचाही समावेश करण्यात आला आहे.

भारताव्यतिरिक्त, या १२ देशांमध्ये चीन, पाकिस्तान, इराण, इजिप्त, रशिया, बहरीन, युएई, सौदी अरेबिया, तुर्की, रवांडा आणि इरिट्रिया यांचा समावेश आहे. भारताने अद्याप या अहवालावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. British Report on India।

अहवालासोबत सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये भारताच्या संदर्भात शीख फॉर जस्टिस (एसएफजे) चा उल्लेख आहे. ही एक खलिस्तान समर्थक संघटना आहे, जी बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यानुसार (यूएपीए) भारतात बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आली आहे.

या संसदीय समितीमध्ये अनेक ब्रिटिश पक्षांचे खासदार आहेत आणि ही समिती ब्रिटनमधील मानवी हक्कांशी संबंधित बाबींची चौकशी करते. समितीने अहवालात दावा केला आहे की, त्यांना ब्रिटनच्या भूमीवर अशा दडपशाही कारवायांमध्ये अनेक देश सहभागी असल्याचे विश्वसनीय पुरावे सापडले आहेत, ज्याचा लोकांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. यामुळे लोकांमध्ये भीती वाढत आहे, त्यांचे भाषण आणि हालचालींचे स्वातंत्र्य कमी होत आहे. British Report on India। 

ब्रिटनच्या सुरक्षा एजन्सी MI5 च्या तपासात २०२२ नंतर अशा प्रकरणांमध्ये ४८ टक्के वाढ झाली आहे. काही देश इंटरपोलच्या नियमांचा गैरवापर करत असल्याचेही सांगण्यात आले. यामध्ये चीन, रशिया आणि तुर्की यांची नावे सर्वात वर आहेत, परंतु भारत आणि इतर काही देशांवरही अशा गोष्टींचा आरोप करण्यात आला आहे. समितीने ब्रिटिश सरकारकडे या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे जेणेकरून मानवी हक्कांचे रक्षण करता येईल.