लखनौ – 2019 मधील द्वेषमूलक भाषणाच्या प्रकरणात उत्तर प्रदेशातील रामपूर येथील न्यायालयाने समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा दिली. शिक्षा झाल्यामुळे त्यांची आमदारकी तर गेलीच; पण पुढचे सहा वर्ष निवडणूक लढण्यावरही त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची तुरूंगातून सुटका केली. मात्र तोपर्यंत दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ त्यांना तुरूंगात काढावा लागला. त्यांच्या अपात्रतेमुळे रिक्त झालेल्या जागेवर पोटनिवडणूक झाली. तेथे भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार विजयी झाला. एवढे सगळे झाल्यावर आता न्यायालयाच्या लक्षात आले की आझम खान या प्रकरणात निर्दोष होते.

आता रामपूरचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमितविर सिंह यांनी आझम खान यांच्या विरोधात देण्यात आलेला कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. 27 ऑक्‍टोबर 2022 रोजी अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांनी द्वेषमूलक वक्तव्यात आझम यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा दिली होती. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत 2019 मध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. या प्रकरणात निवडणूक अधिकारी अनिलकुमार चौहान यांनी तक्रार दाखल केली होती. आझम खान यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही थेट धमकावले होते असा आरोप चौहान यांनी केला होता.

दरम्यान, अमितविर सिंह यांनी अगोदरच्या न्यायालयाची निर्णय रद्द केला असला तरी आपण आता आनंद साजरा करायचा की नाही अशा द्विधावस्थेत आझम खान आहेत. कारण त्यांच्याकडे जे होते ते आता त्यांच्याकडे नाही. ते परत कसे मिळवायचे याचा त्यांना विचार करावा लागेल.

दरम्यान, न्यायालयात आझम खान यांची बाजू मांडणारे वकील झुबेर अहमद म्हणाले की निकालपत्राची प्रत आमच्या हातात आल्यावर आता पुढे काय करायचे याचा निर्णय घेतला जाईल. या खटल्यामुळे आझम खान यांना तुरूंगात जावे लागले. त्यांचे आमदारकीही गेली. एवढेच नाही तर मतदार यादीतूनही त्यांचे नाव वगळण्यात आले. आता पुढे काय करायचे याचा आम्ही विचार करू.