नवी दिल्ली – मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील अतिरिक्त वृक्षतोडीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या मुुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला सर्वोच्च न्यायालयाने दहा लाखांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम मुख्य वनसंवर्धक यांच्याकडे 10 दिवसांत जमा करावी, असे आदेशही न्यायालयाने मुंबई मेट्रो कॉर्पोरेशनला दिले आहेत.

मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील अतिरिक्त झाडे तोडण्यास मेट्रो कॉर्पोरेशनने परवानगी मागितली होती. मात्र गेल्या महिन्यात वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करा आणि येथील केवळ 177 झाडे तोडा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने मेट्रो कॉर्पोरेशनला सांगितले आहे.

मेट्रो कारशेड आरेतच व्हावे याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात झाला होता. त्याला आदित्य ठाकरे यांनी विरोध केला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. महाविकास आघाडीने आरेतील कारशेडची जागा रद्द केली. मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागा निश्‍चित करण्यात आली. मात्र हे प्रकरणही न्यायालयात पोहोचले. त्यामुळे कांजूरमार्ग येथे कारशेड होऊ शकले नाही.

महाविकास आघाडीचे सरकार गेले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. सुरुवातीला शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीचा निर्णय रद्द केला. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने कांजूरमार्ग येथे कारशेडसाठी 15 हेक्‍टर भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला. त्यावरुन आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला.

मेट्रोचे कारशेड कांजूरमार्ग येथे व्हावे, असे आमचे नियोजन होते. तसे झाले असते तर सरकारचे दहा हजार कोटी वाचले असते. आरेचे जंगल वाचले असते. मात्र केंद्र सरकार आणि खासगी बिल्डरने न्यायालयात याचिका केली होती. ही याचिका अचानक गायब कशी झाली. केंद्र सरकार आणि तो बिल्डर कुठे गेला, असे अनेक प्रश्न माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केले होते.