संतोष पवार
सातारा  – ग्रामीण भागात मुलभूत सुविधांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना 80 टक्के, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना प्रत्येकी 10 टक्के निधी दिला जातो. मात्र, प्रशासकीय राजवटीच्या काळात गेल्या 14 महिन्यांपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना हा निधी दिला गेला नाही. याचबरोबर मुदत संपूनही निवडणुका न झालेल्या व प्रशासक असलेल्या ग्रामपंचायतींना हा निधी मिळाला नाही.

परिणामी ग्रामीण भागाच्या विकासावर त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे. निवडणुका वेळेत झाल्या नाहीत ही बाब शासन व निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येत असतानाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीला ब्रेक दिल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागात मुलभूत व भौतिक सुविधांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व थेट ग्रामपंचायतींना  वितरित होणाऱ्या निधीच्या 80 टक्के निधी ग्रामपंचायतींना तर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना प्रत्येकी 10 टक्के निधी देण्यात येतो. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या आराखड्यात असलेली बंधित व अबंधित कामे या निधीतून होत असल्याने गावोगावी चांगली कामे झाली. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना मिळणाऱ्या निधीतूनही विविध प्रकारची कामे होतात. त्यामुळे या निधीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा कायापालट होताना दिसत आहे.

हा निधी मुदतीत खर्च करण्याबाबत जिल्हा व तालुकास्तरावरुन वारंवार आढावा घेण्यात येत असल्याने हा निधी मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत सुमारे 14 महिन्यांपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर प्रशासक असल्याने हा निधी त्यांना मिळत नाही. त्याचप्रमाणे मुदत संपूनही निवडणूक झाली नाही अशा प्रशासक असलेल्या ग्रामपंचायतींनाही हा निधी मिळत नाही. वास्तविक निवडणुका 14 महिन्यांत झाल्या नाहीत याला संबंधित स्थानिक संस्थेला जबाबदार धरता येणार नाही. या निवडणुका घेण्याबाबत शासन अथवा निवडणूक आयोगाची उदासीनता असतानाही संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीला ब्रेक दिला जात आहे. निधी मिळत नसल्याने त्याचा परिणाम विकासकामांवर होताना दिसत आहे. याबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन प्रशासक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करावा, अशी मागणी होत आहे.

निधी खर्चाचे अधिकार प्रशासकांना द्यावेत
मुदत संपूणही निवडणुका न झाल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसह काही ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राजवट आहे. परिणामी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी दिला जात नाही. वास्तविक याठिकाणी प्रशाससकांची नियुक्ती सरकारने केली असल्याने सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रशासकांना देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे पंधराव्या वित्त