होळीच्या सुट्टीनंतर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून प्रारंभ झाला आणि पहिलाच दिवस कोणत्याही कामकाजाविना तहकूब करावा लागला. राहुल गांधी यांनी लंडन दौऱ्यात भारतात लोकशाहीवर हल्ले होत असल्याचे जे विधान केले आहे त्यावरून भाजप सदस्यच आक्रमक झालेले दिसले आणि त्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत या विषयावरून वादंग माजवून दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष सदस्यांना उचकवण्याचे काम केले. त्यामुळे साहजिकच विरोधी पक्षांचे सदस्यही आक्रमक झाले आणि दोन्ही ठिकाणी जोरात रणकंदन झाले. लोकसभेच्या कामकाजात पुन्हा अदानी किंवा हिंडेनबर्ग प्रकरण उपस्थित केले जाऊ नये यासाठी भाजपच्या लोकांनी केलेली ही सुनियोजित स्ट्रॅटेजी होती, असा कॉंग्रेस नेत्यांचा आरोप आहे.

राहुल गांधी यांच्या मातोश्री विदेशी आहेत, त्यामुळे त्यांना या देशाविषयी प्रेमच नसल्याने ते असे देशद्रोही विधाने करीत असतात, असे वक्‍तव्य एका भाजप सदस्याने केलेले ऐकायला मिळाले. त्यांनी याच्याही पुढे जाऊन राहुल गांधींना भारतातून हाकलून देण्याचे अश्‍लाघ्य विधान केले आहे. हा सारा प्रकार अवाक करणारा ठरला आहे. वास्तविक भाजपच्या लोकांनी राहुल गांधी यांच्या या विधानांविषयी इतके आक्रमक होण्याचे कारण नव्हते. परंतु तरीही ते प्रमाणाबाहेर राहुल गांधी यांच्या विरोधात गरळ ओकताना दिसले, या मागे अदानी प्रकरणाच्या जेपीसीच्या मागणीवरून लोकांचे लक्ष अन्यत्र विचलित करण्याचा भाजपचा डाव होता हे कॉंग्रेस नेत्यांचे विधान खरे वाटायला लागते.

केवळ विदेशी भूमीवर भारताच्या विरोधात विधाने करणे हा आक्षेपाचा भाग असेल तर अशी विधाने मोदींनीही केली आहेत याचेही दाखले मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दिले आहेत. एका वक्‍तव्यात तर मोदी असे म्हणाले आहेत की, “…मागच्या जन्मी काय पाप केले की आम्ही हिंदुस्तानात जन्माला आलो,’ त्यांच्या या विधानांचे व्हिडिओ सोशल मीडियात फिरायला लागले असून कॉंग्रेसच्या नेत्यांनीही त्याचे दाखले दिले आहेत. आज राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मोदींनी विदेशी भूमीत विशेषतः चीन, दक्षिण कोरिया, संयुक्‍त अरब अमिरातीत केलेल्या विधानांचे दाखले द्यायला सुरुवात केल्यानंतर भाजपच्या सदस्यांनी आरडाओरड करून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर राज्यसभेचेही कामकाज तहकूब करण्यात आल्याने आपल्याला आपली बाजू नीट मांडू दिली गेली नाही अशी तक्रार खर्गे यांनीही केली आहे. या प्रकाराच्या विरोधात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली खासदारांचा एक मोर्चा संसद भवन ते विजय चौक असा काढण्यात आला. त्यात आम आदमी पक्षासह अन्य पक्षाचे खासदारही सहभागी झाले होते. या मोर्चाच्या समारोपप्रसंगी पत्रकारांशी बोलताना खर्गे यांनी संसदेत अर्धवट राहिलेला आपला संदर्भ पत्रकारांना ऐकवला. त्यात मोदींनी विदेशी भूमीवर केलेल्या विधानांचे दाखले होते. ही मालिका आता इतक्‍यात थांबण्याची शक्‍यता नाही.

आता दोन्ही बाजूंचे नेते एकमेकांना जुने संदर्भ देत कुरघोड्या करीतच राहणार आहेत. त्यातून संसदेच्या कामाचा महत्त्वाचा वेळ असाच वाया जाण्याची चिन्हे आहेत. संसदेत आम्हाला बोलू दिले जात नाही, आमचा माइक बंद केला जातो या राहुल गांधींच्या विधानावर भाजपच्या लोकांनी अधिक भर दिलेला दिसला आणि राहुल गांधी यांचे हे विधान साफ खोटे आहे असे सत्ताधारी पक्षाच्या गोटातून सांगितले गेले. अगदी राज्यसभेचे अध्यक्ष असलेले जगदीप धनखड यांनीही राहुल गांधींचे हे विधान चुकीचे असल्याचे नमूद केले आहे. पण विरोधकांचा संसदेतील आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून होतो हे संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील कामकाजाच्या थेट प्रसारणातून देशातील जनतेला दिसले आहे. अगदी कृषिविषयक चार कायद्यांच्यावेळी राज्यसभेत तर सभागृहाची दारे बंद करून प्रसारणच अर्धा तास रोखून धरून ही विधेयके मंजूर केली गेली होती, हे विसरता येणार नाही. मुख्य मुद्दा भारताची विदेशात नामुष्की होईल अशी वर्तवणूक कोणत्याही नेत्याने करणे अपेक्षित नाही हा आहे.

राहुल गांधी यांनी भारतातील लोकशाही धोक्‍यात असल्याचे विधान करणे हे वक्‍तव्य देशद्रोही आहे काय, याचेही सविस्तर विश्‍लेषण केले गेले पाहिजे आणि त्याच अनुषंगाने मोदींनीही विदेशी भूमीत केलेल्या विधानांचेही विश्‍लेषण व्हायला हवे. हा केवळ एकतर्फी मामला असता कामा नये. हा माहिती तंत्रज्ञानाचा जमाना आहे. भारतात केलेल्या विधानांचे व्हिडिओ त्याच क्षणी जगाच्या सगळ्या कानाकोपऱ्यात पोहोचतात. त्यामुळे देशी भूमीवर किंवा विदेशी भूमीवर केलेल्या विधानांना आता सीमारेषांचे बंधन राहिलेले नाही. भारतीय संसदेच्या कामकाजाचे व्हिडिओ विदेशातही दिसतात. भारतीय नेत्यांच्या विधानांची त्यातून जगभर चर्चा होत राहते. त्यामुळे लंडनमध्ये जाऊन राहुल गांधी यांनी केलेल्या विधानांच्या बाबतीत इतकी आगपाखड त्या अर्थाने तशी निरर्थक ठरते.

जगाला जे समजले आहे तेच राहुल गांधी लंडनमध्ये बोलले आहेत, त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही, अशी भूमिकाही त्यामुळेच कॉंग्रेसचे नेते घेताना दिसले आहेत. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर विद्यमान राजवटीत भारतात लोकशाही मूल्यांची खऱ्या अर्थाने जपणूक होते आहे काय, हा प्रश्‍न आता जगाच्या व्यासपीठावर चर्चिला जाणार आहे. त्यामुळे भारतात लोकशाही मूल्यांची बुज राखणे अगत्याचे ठरले आहे. केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांवर दहशत माजवणे, संसदेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना खुलेपणाने बोलू न देणे, प्रसारमाध्यमांवर एकतर्फी नियंत्रण मिळवून केवळ सरकारचीच बाजू लावून धरणे आणि विरोधकांची आंदोलने, वक्‍तव्ये दुर्लक्षित करणे अशा साऱ्या प्रकारांमुळेच तर जागतिक लोकशाही निर्देशांकांत भारताचे स्थान घसरताना दिसले आहे.

आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जे रणकंदन झाले त्यात दोन्ही बाजूंना लोकशाहीची मोठी चाड असल्याचे भासले आहे. मग जर हे खरे असेल तर आपापल्या पक्षीय भूमिका जरा बाजूला सारून दोन्ही बाजूंनी लोकशाहीला खरा अर्थ प्राप्त करून द्यावा आणि सर्वांनाच खुलेपणाने आपली भूमिका मांडू द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्‍त करणे निरर्थक ठरणार नाही.