भारताच्या ग्रामीण भागात सॅटेलाइट (उपग्रह-आधारित) इंटरनेट सेवेमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल यात काडीमात्र शंका नाही; परंतु यासाठी लागणारी डीश, रिसीव्हर व इतर यंत्रणा गावखेड्यातील सामान्य माणसाला परवडणाऱ्या दरात किंवा अनुदानित भावात उपलब्ध होणे गरजेचे ठरेल.

संचार मंत्रालयाने लोकसभेला दिलेल्या माहितीप्रमाणे, देशातील 25 हजारांहून अधिक गावात इंटरनेट (लॅंडलाइन/फायबर), 4जी किंवा साधी 2जी मोबाइल सेवासुद्धा उपलब्ध नाही. सरकारकडील आकडेवारी ही मोबाइल नेटवर्क कंपन्यांनी पुरविलेली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा गावांची संख्या चर्चेत असलेल्या आकड्यांहून अनेक प्रमाणात अधिक असावी. मोबाइल नेटवर्कसाठी टॉवर उभारणे तसेच इंटरनेटसेवा द्यायला फायबर लाइन गावागावात पोचविणे अत्यंत खर्चिक काम आहे. यामुळे, कंपन्या सहसा गावांची लोकसंख्या, नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती, तेथील व्यवसाय, उद्योग आणि भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून परिसरात सेवा पुरवायची की नाही याचा निर्णय घेतात. याउलट, उपग्रह-आधारित इंटरनेट पुरविताना जागोजागी इन्फ्रास्ट्रक्‍चरची गरज नसते. म्हणूनच देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात सहजपणे सेवा देता येते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर सॅटेलाइट इंटरनेट डीटीएचसारखे काम करते. यात कंपनीचे उपग्रह (लो-अर्थ ऑर्बिट उपग्रह) आणि रिसीव्हर डिश हे मुख्य घटक आहेत.

गेल्या सहा महिन्यांत काही कंपन्यांनी इस्रोच्या मदतीने अनेक लो-अर्थ ऑर्बिट उपग्रह प्रक्षेपित देखील केलेत. इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्या या उपग्रहांच्या माध्यमातून सिग्नल थेट ग्राहकाच्या घरावर बसविलेल्या रिसीव्हर डिशपर्यंत पोचवितात. पुढे रिसीव्हर तसेच इंटरनेट मोडेम या सिग्नलचे रूपांतर सक्रिय इंटरनेट कनेक्‍शनमध्ये करतात.

किंतु-परंतु देशाच्या कानाकोपऱ्यात, खासकरून सीमेलगत असलेल्या भागात इंटरनेट सुविधा मिळाली की तेथील ग्रामपंचायत, इतर सरकारी कार्यालय, बॅंका, खासगी व्यवसाय, तसेच सर्वसामान्यांना खूप फायदा होईल. पण सॅटेलाइट ब्रॉडबॅंड संदर्भात देखील अनेक किंतु-परंतु आहेत. दूरसंचार विभागाचे सचिव के. राजारमन यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान माध्यमांशी संवाद साधला. उपग्रहावर आधारित ब्रॉडबॅंड सेवेबाबत बोलताना त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. ते म्हणाले, “भारत हे वैविध्यपूर्ण राष्ट्र आहे. त्यामुळे देशातील गावखेड्यातील जनतेला परवडणारी आणि भौगोलिक परिस्थितीला लवचिक असणारे उपग्रह इंटरनेट उपकरणे पुरविण्याची आवश्‍यकता आहे.

राजारमन यांचे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच यावर सखोल माहिती घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. युनायटेड स्टेट्‌समध्ये अनेक वर्षांपासून उपग्रह-आधारित ब्रॉडबॅंड उपलब्ध आहे. त्यामुळे, संभाव्य फायदे आणि तोटे स्पष्ट करण्यासाठी अमेरिकन तज्ज्ञ भारतीय लोकांहून अधिक अनुभवी आहेत. युनायटेड स्टेट्‌समधील सर्वांत यशस्वी दूरसंचार सल्लागारांच्या यादीत सी-सी-जी कन्सल्टिंग हे नाव गेली अनेक वर्षे आहे. अलीकडेच, या कंपनीचे अध्यक्ष डग्लस डॉसन यांच्याशी सॅटेलाइट इंटरनेटबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. डॉसन यांचा ब्लॉग, पॉट्‌स-अँड-पॅन, इंटरनेट अभियंत्यांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे.

प्रत्येकाला ही सेवा परवडेल का?

ह्युजेस कम्युनिकेशन्स इंडियाने इस्रो सोबत भागीदारीत सुरू केलेली सॅटेलाइट ब्रॉडबॅंड सेवा सध्यातरी सर्वसामान्यांना न परवडणारी आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ग्राहकाला रिसीव्हर सेटसाठी 60 हजार रुपये व 1जीबी रोज मिळणाऱ्या डेटा प्लॅनसाठी महिना 4,590 रुपये भरावे लागतात. ह्युजेस वगळता, भारतात इतर कंपन्यांनी शुल्काबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. पण अमेरिकेत चित्र स्पष्ट आहे.

सॅटेलाइट ब्रॉडबॅंड सेवा ही अन्य पर्यायांहून, म्हणजेच फायबर, केबल किंवा मोबाइल (4जी-5जी) इंटरनेटच्या तुलनेत अधिक महाग आहे. अमेरिकेत लॅंडलाइन ब्रॉडबॅंड सेवेची सरासरी महिना किंमत जास्त स्पर्धा नसलेल्या भागांमध्ये सुमारे 75 डॉलर इतकी आहे, तर प्रतिस्पर्धी असलेल्या शहरात किंवा गावात 65 डॉलर आहे. दुसरा पर्याय, सेल्युलर (एफ-डब्लू-ए) ब्रॉडबॅंडचा दर ग्राहकास महिना 55 ते 65 डॉलर दरम्यान पडतो. पण या वायरलेस सेल्युलर ब्रॉडबॅंड कंपन्या स्पर्धा नसलेल्या प्रदेशात ग्राहकांना महिना 90 डॉलरसुद्धा शुल्क आकारतात.
व्हीयासॅट आणि ह्युजेस कम्युनिकेशन या दोन्ही कंपन्या अमेरिकेत गेली 5 वर्षे सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा पुरवित आहेत.

यादीत यावर्षी नवीन भर पडली ती स्टार लिंक कंपनीची. कंपनीच्या वार्षिक अहवालानुसार, व्हीयासॅट दर महिना प्रति ग्राहक सरासरी 93 डॉलरपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवते. ह्युजेस कंपनीचे दर या जवळपासच आहेत. पण स्टारलिंक दरमहा साधारण 110 डॉलर शुल्क आकारते. या व्यतिरिक्‍त, सेवा वापरण्यासाठी ग्राहकांना रिसीव्हरसाठी 599 डॉलर देऊन तो खरेदी करावा लागतो. सगळ्या आकडेवारीतून सॅटेलाइट ब्रॉडबॅंड सर्वात महाग पर्याय असल्याचे स्पष्ट होते. परंतु दुर्गम भागातील घरे आणि व्यवसायांसाठी, बहुतेकदा हा एकमेव पर्याय असतो. एकंदर, माझी धारणा अशी आहे की, सॅटेलाइट ब्रॉडबॅंड सेवा ही खर्च करायला पुरेसे पैसे असलेल्या लोकांसाठी आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी हा पर्याय बिलकुल कामाचा नाही, असे मत डॉसन यांनी मांडले.

अनेक तांत्रिक पैलू

सध्या जगभरातील अनेक देशात सॅटेलाइट ब्रॉडबॅंड वापरत असलेल्या ग्राहकांना सुमारे 25 एमबीपीएसच्या आसपास डाउनलोड स्पीड (इंटरनेट वेग) मिळतो. स्पीडबाबतीत स्टारलिंक एक पाऊल पुढे आहे. ही कंपनी ग्राहकांना विविध प्लॅन्सच्या माध्यमातून 50 ते 150 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड सेवा पुरविते. पण, सॅटेलाइटचीसुद्धा डेटा हाताळण्याची एक मर्यादा असते, त्यामुळे दिवसभरात वापरण्यासाठी ग्राहकांना सेल्युलर तसेच वायर्ड ब्रॉडबॅंड प्रमाणेच ठराविक डेटा भत्ता मिळतो. तो संपल्यावर इंटरनेट वेग कमी होतो. डिशसोबत ग्राहकाच्या घरात बसविलेल्या रिसीव्हर अथवा मॉडेमला वीजपुरवठा आवश्‍यक असतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, डिशला सतत सिग्नल मिळण्यासाठी आकाश मोकळे असणे आवश्‍यक आहे. ढग, पाऊस आणि अगदी झाडेदेखील उपग्रहातून येणाऱ्या सिग्नलमध्ये अडथळा आणू शकतात.

“माझे घर नॉर्थ कॅरोलिनाच्या डोंगराळ भागात आहे. माझ्या आजूबाजूला अनेक लोकांनी सॅटेलाइट इंटरनेट वापरून पाहिले. येथील ग्राहकांचा या सेवेबाबत संमिश्र प्रतिसाद आहे. टेकड्या आणि पर्वत, त्याचबरोबर दाट झाडी देखील निश्‍चितपणे उपग्रहातून येणाऱ्या सिग्नलसाठी अडथळे ठरतात. काही परिसरात सिग्नल कमी असल्याने इंटरनेटचा वेग खूपच कमी आहे, तर दुसरीकडे डोंगराळ भागात अधूनमधून सिग्नल नसल्याने इंटरनेट चालतच नाही’, अशी माहिती सी-सी-जी कन्सल्टिंगचे अध्यक्ष डॉसन यांनी दिली.

अनेक कंपन्या शर्यतीत उतरणार

भारतात ह्युजेस कम्युनिकेशन्स इंडिया, वन वेब, जिओ सॅटेलाइट, नेल्को (टाटा समूह) आणि ऍलन मस्क यांची कंपनी स्टारलिंक असे अनेक खेळाडू उपग्रह ब्रॉडबॅंडसेवा ग्राहकांना देण्यासाठी तयारी करत आहेत. या क्षेत्रात सर्वच जण सध्या केंद्र सरकारच्या स्पेसकॉम धोरण जाहीर होण्याची वाट पाहात आहेत. उद्योगासाठी कायदे, नियम जाहीर झाल्यावर अनेक कंपन्या क्षेत्रातून बाहेर पडतील किंवा यात उतरतीलसुद्धा. सॅटेलाइट ब्रॉडबॅंडसाठी लागणारे स्पेक्‍ट्रम लिलाव करून कंपन्यांना द्यायचा की प्रशासकीय पद्धतीने वाटप करून, यावर देखील सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे.

कंपन्यांनी किंवा सरकारने ग्रामीण भागातील लोकांना ही सेवा परवडेल यासाठी कोणते अनुदान देण्याची त्यांची योजना आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या “डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत जर सरकारी कार्यालये, रुग्णालये आणि स्थानिक संस्थांना सॅटेलाइट ब्रॉडबॅंड सेवा पुरविली तर खासकरून सीमाभागातील गावांचा नक्‍कीच कायापालट होईल.