नगर, (प्रतिनिधी) – श्रीगोंदा तालुक्यातील बेलवंडी येथील गट नंबर ४५१ मधील ४० आर हे क्षेत्र राज्य शासनाचे असून त्या जागेमध्ये आदिवासी पारधी समाजासाठी सांस्कृतिक भवन उभारण्यासाठी जागा मिळावी, यासाठी मंत्रालयात प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी आहे.

मात्र बेलवंडी ग्रामपंचायतीने तो जाणून बुजून त्या जागेवर बेलवंडी पोलीस ठाणेसाठी प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवलेला आहे. तरी तो प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्यात यावा व विविध मागण्यांसाठी आदिवासी पारधी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी आदिवासी पारधी समाज संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष अजित भोसले, आदिवासी पारधी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र काळे, रामसिंग भोसले, धीरज भोसले, सावकार भोसले, निलेश गायकवाड, अविनाश चव्हाण, अशोक मोरे, रतन पवार, आपला काळे, पिंकू भोसले, रवींद्र भोसले, राजू पवार, रिकु चव्हाण, अक्षय भोसले, योगेश भोसले, सुरेश काळे, अजय काळे, बबन भोसले, रमेश काळे आदी उपस्थित होते.

४० आर हे क्षेत्र राज्य शासनाच्या नावे आहे. या क्षेत्रामध्ये आदिवासी पारधी समाजासाठी सांस्कृतिक भवन होणार असल्याबाबत मागील जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत जिल्हाधिकारी यांनी आदिवासी पारधी समाजासाठी सांस्कृतिक भवन उभारण्याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व ग्रामपंचायत शाखा यांना लेखी कळवलेले आहे.

याबाबत प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास प्रकल्प राजूर यांच्या नावे होण्याकरता गट नंबर ४५१ मध्ये ४० आर क्षेत्र नावे करणे बाबत ग्रामपंचायत बेलवंडी यांनी ११ डिसेंबर २०१८ मध्ये ग्रामसभा ठराव घेऊन आदिवासी विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. हे भवन मिळवण्यासाठी बेलवंडी ग्रामपंचायत यांनी ११ डिसेंबर २०१८ रोजी ठराव झाल्यानंतर सर्व विभागाच्या एनओसी घेण्यात आलेल्या आहे.

त्यानंतर आयुक्त कार्यालयाने मुंबई महसूल मंत्री मंत्रालय कार्यालयात पाठवण्यात आली व त्याचा पाठपुरावा करूनही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे हे जाणून-बुजून त्या प्रस्तावावर सही करीत नाही, असा आरोप ही त्यांनी केला.