Bombay High Court : भारतीय नागरिकत्वाचा दावा करण्यासाठी परदेशी नागरिकांकडून सीमा ओलांडून घुसखोरी करणे आणि आधार व पॅन कार्डसारखी कागदपत्रे बनावट मार्गाने मिळवणे, या चिंताजनक प्रकाराची मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दखल घेतली आहे. तसेच, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले आहे.

हा प्रकार विविध यंत्रणांमधील समन्वय आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीतील गंभीर त्रुटी अधोरेखित करतो. काही प्रकरणांमध्ये अशा व्यक्तींनी राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्येही सहभाग घेतल्याचे दिसून आले आहे, असे निरीक्षण (Bombay High Court) न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच, अशा व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना प्राधान्याने हद्दपार करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

सीमा ओलांडून आलेल्या किंवा भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे प्राप्त केलेल्या व्यक्तींचा शोध घेणे, त्यांना हद्दपार करणे आणि त्यांचा पुन्हा प्रवेश रोखणे यासाठी तपास यंत्रणांना मदत होईल अशा प्रकारे आधार कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाला दिले.

आदेशात खंडपीठाने नमूद केले की, परदेशी नागरिकांनी भारताच्या सीमा ओलांडून घुसखोरी करणे, आपली खरी ओळख लपवण्यासाठी मूलभूत कागदपत्रे बनावट मार्गाने मिळवणे आणि त्यानंतर भारतीय नागरिकत्वाचा दावा करण्यासाठी आधार कार्ड मिळवणे, असा प्रकार निदर्शनास आला आहे. हा प्रकार विविध यंत्रणांमधील समन्वय आणि कागदपत्रांच्या पडताळणी प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी दर्शवतो, असे खंडपीठाने म्हटले.

तसेच, अशा परदेशी नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना प्राधान्याने देशाबाहेर पाठवण्यासाठी सर्व राज्य आणि केंद्रीय यंत्रणांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. बनावट मार्गाने मिळवलेल्या आधार कार्डमुळे ओळख, स्थलांतर आणि सुरक्षा प्रणालींमध्ये अनेक स्तरांवर धोके निर्माण होतात, त्यामुळे तातडीने आणि समन्वयाने संस्थात्मक उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.

माजिद खान शाहचे तपशील उघड करण्याचे निर्देश
अफगाणिस्तानचा रहिवासी असलेल्या माजिद खान शाह याची ओळखविषयक माहिती आणि प्रमाणीकरण तपशील उघड करण्याचे निर्देश युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका महाराष्ट्र सरकारने दाखल केली होती, त्यावर न्यायालयाने हा आदेश दिला.

त्याच्यावर आरोप आहे की, व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही तो भारतातच (Bombay High Court) राहिला आणि नंतर त्याने आपला मूळ पासपोर्ट नष्ट करून मिराज ताहिर खान अशी खोटी ओळख धारण केली. तसेच, त्याने पॅन कार्ड, आधार कार्ड आणि शाळा सोडल्याचा दाखला यांसारखी बनावट ओळखपत्रे मिळवली.

या कागदपत्रांचा वापर करून त्याने भारतीय पासपोर्टही मिळवला. २०१९ मध्ये, पोलिसांनी खान आणि त्याला बनावट कागदपत्रे तयार करण्यास मदत करणाऱ्या इतर काही जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.