BMC News : सार्वजनिक रस्त्यांवर कचरा टाकण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) केलेली (BMC News) कागदोपत्री कारवाई आणि वास्तव यातील तफावत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अधोरेखित केली. अस्वच्छ रस्त्यांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा देत न्यायालयाने बीएमसीला आपली कार्यपद्धती सुधारण्यास सांगितले.

कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडच्या परिसरातील रहिवाशांना भेडसावणारे प्रदूषण, सततची दुर्गंधी, वायू उत्सर्जन आणि आरोग्यास निर्माण होणारे धोके यांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नील गोखले यांच्या खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) आयुक्तांकडून (BMC News) रस्त्यांवर कचरा आणि इतर टाकाऊ पदार्थ टाकले जाऊ नयेत, यासाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांची माहिती मागवली.

कोणती कारवाई केली जात आहे, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे? बीएमसीचे दावे केवळ कागदावरच आहेत आणि प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई होत नाही, असे आम्हाला वाटते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. प्रत्येक प्रभागात रस्ते कचऱ्याने भरलेले असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले, यावरून संबंधित वॉर्ड अधिकारी आपल्या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे स्पष्ट होते.

संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा (BMC News) इशारा देताना खंडपीठ म्हणाले, तुमचा कारभार सुधारा, अन्यथा आम्ही कारवाई करू. हे आमचे शब्द लक्षात ठेवा. खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी निश्चित केली आहे. तोपर्यंत महानगरपालिका आयुक्तांना रस्त्यांवरील कचरा टाकण्याच्या समस्येवर केलेल्या कारवाईची माहिती न्यायालयाला द्यावी लागणार आहे.