BCCI Suffer Massive setback in Kochi Tuskers Case : बीसीसीआयला कोची टस्कर्स प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयची याचिका फेटाळून लावली आहे. कोचीटस्कर्सच्या मालकांच्या बाजूने दिलेल्या ५३८ कोटी रुपयांच्या लवाद निर्णयाला न्यायालयाने योग्य ठरवले आहे. बीसीसीआयने २०११ मध्ये कोची टस्कर्स संघाला आयपीएलमधून बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. त्यानंतर कोची संघाने बीसीसीआयविरुद्ध लवाद प्रकरण दाखल केले होते. ही फ्रँचायझी केवळ एका आयपीएल हंगामात खेळली आणि गुणतक्त्यात आठव्या स्थानावर राहिली.

काय आहे प्रकरण?

न्यायमूर्ती आर. आय. चागला यांनी बीसीसीआय विरुद्ध कोची क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर प्रकरणात सांगितले की, न्यायालय लवादाच्या निष्कर्षांवर अपीलीय प्राधिकरण म्हणून काम करू शकत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले, “लवाद कायद्याच्या कलम ३४ अंतर्गत या न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र अत्यंत मर्यादित आहे. बीसीसीआयचा विवादाच्या गुणवत्तेची सखोल तपासणी करण्याचा प्रयत्न हा कायद्याच्या कलम ३४ मधील आधारांच्या व्याप्तीच्या विरुद्ध आहे. पुराव्यांबाबत आणि गुणवत्तेशी संबंधित निष्कर्षांबाबत बीसीसीआयचे असमाधान हे लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा आधार ठरू शकत नाही.”

बीसीसीआयने फ्रँचायझी कराराच्या उल्लंघनाचा दिला होता हवाला –

Kochi Tuskers have won a ₹538 crore arbitral award in their long-standing legal battle against the BCCI over their abrupt termination from the IPL. pic.twitter.com/v5mAN8OF85

— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) June 18, 2025

कोची टस्कर्स फ्रँचायझी सुरुवातीला रेंडेझव्हस स्पोर्ट्स वर्ल्ड (RSW) ने विकत घेतली होती. नंतर ती कोची क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेड (KCPL) द्वारे चालवली गेली. सप्टेंबर २०११ मध्ये, बीसीसीआयने फ्रँचायझी कराराच्या उल्लंघनाचा हवाला देत कोची टस्कर्स रद्द केली. बीसीसीआयच्या मते, फ्रँचायझी बँक हमी देण्यात अपयशी ठरली होती. दुसरीकडे, केसीपीएलने विलंबाचे कारण अनुत्तरित समस्यांना दिले, ज्यात स्टेडियमची अनुपलब्धता, शेअरहोल्डिंगवरील नियामक मान्यता आणि आयपीएल सामन्यांच्या संख्येत कपात यांचा समावेश होता.

हेही वाचा – IND vs ENG : भारताविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीसाठी इंग्लंडची प्लेइंग इलेव्हन जाहीर, स्टोक्स-रूटवर मोठी जबाबदारी!

केसीपीएलला ३८४ कोटी आणि आरएसडब्ल्यूला १५३ कोटी रुपये देण्याचे आदेश –

विलंबाच्या दरम्यान, बीसीसीआय आणि केसीपीएल अनेक महिने संपर्कात होते. बोर्डाने अनेक देयके देखील स्वीकारली. परंतु अचानक बीसीसीआयने फ्रँचायझी संपुष्टात आणली आणि आरएसडब्ल्यूने दिलेली पूर्वीची हमी देखील रोखली. केसीपीएल आणि आरएसडब्ल्यूने २०१२ मध्ये मध्यस्थी कार्यवाही सुरू केली आणि २०१५ मध्ये न्यायाधिकरणाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. केसीपीएलला ३८४ कोटी रुपये आणि आरएसडब्ल्यूला १५३ कोटी रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले. यासोबतच व्याज आणि कायदेशीर खर्चाचाही उल्लेख करण्यात आला.