मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत ओबीसी नेत्यांचे मत आधी जसे होते तसेच यापुढेही असणार आहे. कारण कोणत्याही सामाजिक मागास जातींच्या समूहात नव्याने एखाद्या जातीचा समावेश करण्याच्या निर्णयाचे सर्वसाधारणपणे कुठेही स्वागत होत नाही. मात्र तरीही ओबीसी समाजाने मोठे मन दाखवले आणि ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांना प्रमाणपत्र देण्याला विरोध केलेला नाही.

परंतु त्यामध्ये कोणतेही अवैध दाखले दिले जाऊ नयेत, कोणत्याही प्रकारे सरसकट दाखले दिले जाऊ नयेत आणि आतापर्यंत जे कुणबी दाखले दिले गेले आहेत त्यांची श्वेतपत्रिका काढावी, सदर दाखल्यांची पडताळणी करावी, अशी ठाम भूमिका आम्ही घेतली आहे,अशी माहिती पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.

ओबीसी समाज हा सामाजिक मागासलेपण भोगतोय, ओबीसी समाज हा राजकीयदृष्ट्याही मागास आहे. मराठा समाज राजकीयदृष्ट्या समृद्ध आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या राजकीय हक्कांवर गदा येऊ नये यासाठी मराठा समाजातील व्यक्तींना बोगस कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जाऊ नयेत, अशी भूमिका मुंडे यांनी मांडली आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, संजय राठोड, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे, गुलाबराव पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत आरक्षणावर आपली भूमिका मांडली आहे.

मराठा समाज जर शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असेल तर त्यांच्या शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला आम्ही कधीही विरोध केलेला नाही. मराठा आरक्षण उपसमितीने हैदराबाद गॅझेटबद्दल जीआर काढलेला आहे. या गॅझेटनुसार आम्ही एसटी प्रवर्गात आहोत, असे बंजारा समाज म्हणतोय. त्यामुळे त्यांच्या मागणीलाही समर्थन देणे क्रमप्राप्त आहे.

एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय, असे करता येणार नाही. त्यामुळे याबाबत वरिष्ठ निर्णय घेतील. तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे जे निर्णय आहेत, जी संवैधानिक चौकट आहे त्यानुसारच हे निर्णय घेतले जावेत,अशी अपेक्षा पंकजा मुंडेंनी व्यक्त केली आहे.