Board of Peace: दावोसमध्ये ‘बोर्ड ऑफ पीस’चा श्रीगणेशा; ट्रम्प यांची शांततेसाठी स्वाक्षरी
Board of Peace: जागतिक राजकारणात एका नव्या युगाची नांदी मानल्या जाणाऱ्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (Board of Peace) या संस्थेच्या सनदेवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
जागतिक आर्थिक मंच (WEF 2026) परिषदेच्या निमित्ताने ट्रम्प यांनी या उपक्रमाची घोषणा करत रशिया-युक्रेन युद्ध समाप्तीचा मोठा दावा केला. दरम्यान, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी या संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी अमेरिकेने गोठवलेल्या रशियन मालमत्तेतून निधी देण्याचा एक अनपेक्षित प्रस्ताव मांडल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
युद्धमुक्त जगाचे ट्रम्प यांचे स्वप्न
दावोस येथील भाषणात ट्रम्प यांनी जागतिक शांततेचा नवा आराखडा मांडला. “गेल्या वर्षी जग संघर्षाच्या ज्वाळांमध्ये होरपळत होते, मात्र आज परिस्थिती बदलली आहे,” असे ट्रम्प म्हणाले.
त्यांच्या प्रशासनाने सध्या जगातील आठ मोठे संघर्ष सोडवण्याच्या दिशेने पावले उचलली असून, रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्याबाबत मोठी प्रगती झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ‘बोर्ड ऑफ पीस’ हे भविष्यात जगातील सर्वात प्रभावशाली व्यासपीठ ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
संयुक्त राष्ट्रांना पर्याय ठरणार?
हा बोर्ड म्हणजे ट्रम्प यांच्या २०-सूत्रीय गाझा युद्धविराम योजनेचा विस्तार असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, या बोर्डाच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी १ अब्ज डॉलर्सचे योगदान अनिवार्य आहे. आतापर्यंत ३५ देशांनी याला सहमती दर्शवली असून ६० देशांना निमंत्रण देण्यात आले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष पद सोडल्यानंतरही डोनाल्ड ट्रम्प या बोर्डाचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष राहतील, अशी तरतूद चार्टरमध्ये करण्यात आली आहे. यामुळे हा बोर्ड संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) काही महत्त्वाच्या भूमिका स्वत:कडे घेऊ शकतो, असे संकेतही ट्रम्प यांनी दिले आहेत.
पुतिन यांची ‘फ्रीज’ संपत्तीतून मदतीची अट
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी या शांतता मोहिमेला पाठिंबा देताना एक पेच निर्माण केला आहे. अमेरिकेने जप्त केलेली रशियाची मालमत्ता खुली केल्यास, त्यातील १ अब्ज डॉलर्स बोर्डाच्या निधीसाठी देण्यास तयार असल्याचे पुतिन यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे ही रक्कम पॅलेस्टिनी जनतेच्या मदतीसाठी वापरली जावी, अशी अट त्यांनी घातली आहे. पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अब्बास यांच्या भेटीनंतर त्यांनी हे विधान केले.
युरोपीय देशांचा विरोध
एकीकडे ट्रम्प यांनी रशिया आणि युक्रेन तडजोडीच्या अगदी जवळ असल्याचे म्हटले असले, तरी ब्रिटन आणि फ्रान्स यांसारख्या बलाढ्य युरोपीय देशांनी या उपक्रमापासून दूर राहणे पसंत केले आहे. या नव्या बोर्डामुळे संयुक्त राष्ट्रांचे महत्त्व कमी होईल आणि आंतरराष्ट्रीय नियम धोक्यात येतील, अशी भीती या देशांनी व्यक्त केली आहे.
ट्रम्प येत्या एक-दोन दिवसांत पुतिन आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा करणार असून, या चर्चेतून युद्धावर पडदा पडणार का, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, भारत, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स यांसारख्या प्रमुख देशांनी सध्या या बोर्डापासून अंतर राखले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) अस्तित्वाला या बोर्डामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती युरोपीय देशांनी व्यक्त केली आहे.
