Blue Flood Line – महाराष्ट्र शासनाचा जाचक युडीपीसीआर (UDPCR) कायदा २०२० आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा ढिसाळ कारभार यांच्या कात्रीत चिंचवडमधील हजारो नागरिक अडकले आहेत. निळ्या पूररेषेच्या नावाखाली अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाला ‘रेड सिग्नल’ दाखवणाऱ्या प्रशासकीय धोरणामुळे चिंचवडमधील सुमारे ४० वर्षे जुन्या शेकडो इमारती आज मृत्यूच्या छायेत उभ्या आहेत.

विशेष म्हणजे, यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने स्थापन केलेली समिती गेल्या तीन महिन्यांपासून एकही बैठक न घेता ‘सुस्त’ पडली आहे. नागरिकांच्या जिवाशी चाललेला हा खेळ थांबवून शासनाने तातडीने अतिरिक्त टीडीआरसह (TDR) इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी द्यावी, अशी संतप्त मागणी आता चिंचवडकरांकडून आक्रमकपणे होऊ लागली आहे.

पूर्वीपासूनच नदीकिनारी मानवी वस्‍ती आहे. पवना नदीमुळे ​चिंचवड परिसराचा विकास झाला, त्याला आता ४० वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. त्‍याकाळी नागरिकांनी कर्ज काढून सदनिका खरेदी केल्‍या. आताही काही नागरिक कर्ज काढून रिसेलमधील सदनिका खरेदी करीत आहेत. येथील शेकडो इमारती अत्यंत जीर्ण आणि खालावलेल्या अवस्थेत आहेत.

पावसाळ्यात किंवा कोणत्याही क्षणी या इमारती कोसळून मोठी जीवितहानी होण्याची आणि भीषण अपघात घडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास करणे हाच एकमेव पर्याय नागरिकांसमोर शिल्लक आहे. मात्र, प्रशासनाच्या अजब नियमांमुळे नागरिकांना स्वतःच्या हक्काच्या घरातच जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यास याला जबाबदार कोण? असा संतप्त सवाल येथील नागरिक विचारत आहेत.

​’युडीपीसीआर’चा जाचक फास आणि पालिकेची मेहेरबानी!
​राज्य सरकारने २०२० मध्ये युडीपीसीआर (UDPCR) कायदा अस्तित्वात आणला, ज्यानुसार निळ्या पूररेषेच्या आत असलेल्या अधिकृत बांधकामांना इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अतिरिक्‍त टीडीआरसाठी परवानगी देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या कायद्याची अंमलबजावणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने तब्बल चार वर्षांनंतर, म्हणजेच २०२४ पासून सुरू केली. महापालिकेच्या या विलंबामुळे शेकडो अधिकृत सोसायट्या आणि इमारतींचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे.
​
अतिरिक्त टीडीआर नाही, तर बांधकाम व्यावसायिक फिरवणारच पाठ!
​शासनाने सध्या ‘आहे तेवढाच एफएसआय (FSI)’ देऊन इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु, हा निर्णय अत्यंत हास्यास्पद आणि अव्यवहार्य आहे. अतिरिक्त टीडीआर किंवा एफएसआय मिळत नसल्यामुळे कोणताही बांधकाम व्यावसायिक (डेव्हलपर) या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम हाती घेण्यास तयार नाही.

दुसरीकडे, मध्यमवर्गीय नागरिकांना स्वतःच्या खिशातून लाखो-करोडो रुपये खर्च करून नवीन इमारत उभी करणे अजिबात शक्य नाही. त्यामुळे ‘अतिरिक्त टीडीआर‘ दिल्याशिवाय हा तिढा सुटूच शकत नाही, हे उघड सत्य आहे.