मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्यावर 17 नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश प्राप्तिकर विभागाला दिले आहेत. अनिल अंबानींनी स्वीस बॅंकेत ठेवलेल्या काळ्या पैशाचे हे प्रकरण आहे. प्राप्तिकर विभागाने 8 ऑगस्ट 2022 रोजी अंबानी यांना दोन स्विस बॅंक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या 814 कोटी रूपयांच्या निधीवरील 420 कोटी रुपयांचा कर चुकवल्याबद्दल नोटीस बजावली होती. अंबानी यांनी आयकर विभागापासून माहिती दडवून ही रक्कम स्वीस बॅंकेत ठेऊन कर चुकवेगीरी केल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. त्यानुसार त्यांच्यावर प्रचलीत कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकते. त्यात दहा वर्षापर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अंबानी यांनी नोटिसीला आव्हान देत हायकोर्टात दावा केला होता की ब्लॅक मनी कायदा 2015 मध्ये लागू करण्यात आला होता आणि कथित व्यवहार हे 2006-2007 आणि 2010-2011 या वर्षांच्या मूल्यांकनाचे आहेत. अंबानी यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील रफिक दादा म्हणाले की, कायद्यातील तरतुदींचा पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमल केला जाऊ शकत नाही. आयकर विभागाचे वकील अखिलेश्वर शर्मा यांनी याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला. न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि आर एन ला यांच्या खंडपीठाने त्यास परवानगी दिली आणि याचिका 17 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी ठेवली.तो पर्यंत अनिल अंबानी यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये अशी सुचनाही हायकोर्टाने केली आहे.
