शरद पवार यांचा अंदाज : शेतकऱ्यांबरोबर संसद अस्वस्थ

बारामती/ डोर्लेवाडी – देशात सुरू असणाऱ्या 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत चार राज्यांत विरोधक पक्ष सत्तेवर येतील. तर केवळ एका राज्यात भाजपची सत्ता येईल. हा देशाला नवी दिशा देणारा ट्रेंड ठरेल, असे भाकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वर्तविले. कृषी विधेयकांविरोधातील आंदोलनाबाबत शेतकऱ्यांबरोबर संसद देखील अस्वस्थ असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्‍त केली.

बारामती येथे पवार पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, केरळमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत डावे पक्ष आमच्यासोबत आहेत. केरळमध्ये आम्हाला स्पष्ट बहुमत मिळेल. तामिळनाडूत नागरिकांचा कल हा डीएमके आणि स्टॅलीन यांच्या बाजूने आहे, पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजप सत्तेचा गैरवापर करत आहे. एक भगिनी आपल्या राज्यातील लोकांसाठी संघर्ष करीत आहे. तिच्यावर सगळे हल्ला करीत आहेत. पश्‍चिम बंगालचे लोक स्वाभिमानी आहेत. त्यांच्या अस्मितेवर हल्ला झाल्यास ते राज्य एकसंघपणे उभे
राहते.

त्यामुळे तेथे ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखाली सरकार येईल, याची मला खात्री आहे, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. आसाममध्ये भअरतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे, ती कायम राखण्यात कदाचित ते यशस्वी होऊ शकतात. मात्र अन्य चार राज्यात परिवर्तन अटळ असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी आतंकवादी व खलिस्तानी असल्याच्या साक्षी महाराज महाराजांच्या वक्तव्याबाबत विचारलेल्या प्रश्‍नावर ते म्हणाले की, साक्षी महाराज यांना महत्त्व न देणे, हेच त्याचे खरे उत्तर आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर सभागृहाचे बंद पडले. केवळ केंद्र सरकारने समंजसपणाची भूमिका घेतली नसल्याने सभागृहाचे कामकाज बंद पडले. राज्यसभा व लोकसभेचे कामकाज चालले नाही. उद्या काय होईल, ते बघू. मात्र, शेतकरी जसे अस्वस्थ आहेत. तशीच संसद देखील अस्वस्थ आहे.

सचिन वाझे छोटा प्रश्‍न
पवार म्हणाले की, सचिन वाझे यांना अटक झाली, यावर मी काही सांगू शकत नाही. हा लहान प्रश्‍न आहे, हे काय राज्याचे धोरण नाही, असे सांगून शरद पवार यांनी सांगून या विषयाला बगल दिली.

राज्यपाल कोश्‍यारींचा विषय चिंताजनकच
राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील संघर्षावर पुन्हा पवार यांनी भाष्य करीत राज्यपालांचा चिमटा काढला आहे. ते म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या इतिहासात लोकशाहीची आणि घटनेत असणारी जबाबदारी न पाळणारा राज्यपाल कधी महाराष्ट्राने पहिला नाही. याप्रकरणात केंद्र सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे, ही बाब चिंताजनक आहे.