नवी दिल्ली – पूजा खेडकर प्रकरणानंतर आता आणखी एक महिला आयएएस अधिकारी चर्चेत आल्या आहेत. अर्थात या अधिकारी पूजा खेडकर यांच्याप्रमाणे ट्रेनी नाहीत तसेच त्या कोणत्या वादातही सापडलेल्या नाहीत. मात्र आता वाद जो सुरू झाला आहे तो त्यांच्या नियुक्तीवरून आहे. त्यावरून दोन राजकीय पक्षांमध्ये घमासान सुरू झाले आहे. एका राजकीय पक्षाकडून त्यांच्या नियुक्तीचे समर्थन केले जाते आहे तर दुसऱ्या पक्षाकडून त्यांच्या सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केले जात असल्याचा आरोप होतो आहे. केरळमधील पिनरई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आएएस अधिकारी के. वासुकी यांना राज्यातच परराष्ट्र सचिव म्हणून नियुक्त केले आहे.त्यावरून भारतीय जनता पार्टीने विजयन सरकारला लक्ष्य केले आहे. राज्य सरकारचे हे केंद्र सरकरच्या अधिकारांवर थेट अतिक्रमण असल्याची टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी वासुकी यांची अशाप्रकारे नियुक्ती करणे आपल्या घटनेच्या तत्वांचे उल्लंघन आहे. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना आपले राज्य एक स्वतंत्र देश म्हणून स्थापन करायचे आहे का, असा सवाल करतानाच राज्यातील डाव्या आघाडी सरकारकडे परराष्ट्र विषयक बाबींसाठी कोणतेही अधिकार नाहीत असे सुरेंद्रन यांनी म्हटले आहे. डॉ. के. वासुकी या २००८ च्या बॅचच्या अधिकारी आहेत. त्यांना मध्य प्रदेश केडर देण्यात आले होते मात्र २०११ मध्ये केरळ केडरच्या आयएएस अधिकाऱ्याशी विवाह केल्यानंतर त्यांना केरळ केडर देण्यात आले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परिक्षा देण्यापूर्वी त्या डॉक्टर होत्या आणि एका सरकारी रूग्णालयात कार्यरत होत्या. का आहे वाद? भारताचे परराष्ट्र सचिव हे देशातील खूप मोठे अधिकारी असतात. ते केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रशासकीय प्रमुख असतात. सामान्यत: या पदावर कोणा आयएएस अधिकाऱ्याऐवजी आयएफएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाते. मात्र केरळ सरकारचे असे म्हणणे आहे की ते दुसऱ्या देशांच्या आणि दुसऱ्या देशांतील संस्थांच्या संपर्कात असतात. केवळ केरळ सरकारच नाही तर अन्य राज्यांचेही असेच असल्याचा दावा केरळच्या मुख्य सचिवांनी केला आहे. त्यांनी राज्याच्या परराष्त्त्र सचिव म्हणूनच वासुकी यांची नियुक्ती केली आहे.
