मुंबई : INS विक्रांत निधी गैरव्यवहार प्रकरणाला आता नवीन वळण मिळाले आहे. यामुळे आता भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट कोर्टाकडून फेटाळण्यात आला आहे. सोमय्या यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची अधिक चौकशी आवश्यक आहे, असं निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने सोमय्या यांच्यासह पोलिसांना मोठा धक्का दिला आहे. काय आहे प्रकरण? किरीट सौमय्या यांनी आयएनएस विक्रांत वाचवण्यासाठी मोहीम राबवली होती. आयएनएस विक्रांत राज्यातच राहावी यासाठी किरीट सौमय्यांनी पैसे जमा केले होतो. यासाठी त्यांनी पैसे जमा केले होते. पण जमा केलेले पैसे राज्यपाल कार्यालयात पोहचले नाहीत, अशी माहिती आरटीआयमध्ये उघड झाली. आरटीआय कार्यकर्ते उपाध्ये यांनी राज्यपाल कार्यालयाकडून मागवली माहिती होती. मात्र असे कोणतेही पैसै मिळाले नसल्याचं राजभवनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. यानंतर या प्रकरणी माजी सैनिक बबन भीमराव भोसले यांनी तक्रार अर्ज दाखल केला होता. किरीट सोमय्या, निल सोमय्या आणि त्यांचे इतर साथीदार याविरुद्ध अर्ज केला आहे. INS विक्रांत ही युद्धनौका वाचवण्यासाठी, करोडोंचा अपहार केल्याचा आरोप या अर्जामधून करण्यात आला होता. 2013 मध्ये खासदार असताना निधी गोळा केल्याचा आरोप सोमय्यांवर करण्यात आला आहे. किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्राची आणि जनतेची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे किरीट आणि निल सोमय्या या पितापूत्रांसह त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी बबन भोसले यांच्याकडून करण्यात आली. INS विक्रांतचा लिलाव भारतीय नौदलातून निवृत्त करण्यात आलेली विमानवाहू युद्धनौका “आयएनएस विक्रांत’चा 60 कोटी रूपयांना लिलाव करण्यात आला. ‘आयएनएस विक्रांत’ या युद्धनौकेने 1971 सालच्या भारत-पाकिस्तान युद्धामध्ये मोलाची भूमिका बजावली होती. 1961 मध्ये नौदलात दाखल झालेल्या “आयएनएस विक्रांत’ची देखभाल करण्यास महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच असमर्थता दर्शविली होती. ‘आयएनएस विक्रांत’चा लिलाव न करता या युद्धनौकेचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. लिलाव प्रक्रियेत आयबी कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने 60 कोटींच्या मोबदल्यात ‘आयएनएस विक्रांत’ खरेदी केली होती.
