BJP-Congress | लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकांपर्यंत, जातीय जनगणनेची मागणी राहुल गांधी यांचे सर्वात मोठे राजकीय शस्त्र राहिले आहे. आता केंद्र सरकारने देशभरात जात सर्वेक्षण करण्याची घोषणा केली आहे, मात्र आता प्रश्न निर्माण होतो कि, भाजपने राहुल गांधींचा हा मुख्य मुद्दा हायजॅक केला आहे का?  या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेऊ…

१. राहुल गांधींना ‘निष्क्रिय’ करण्याचा प्रयत्न BJP-Congress |

जातीय जनगणनेची घोषणा करून, भाजपने राहुल गांधींना त्यांच्या मुख्य राजकीय अजेंडापासून दूर ठेवण्याची रणनीती अवलंबली आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत, काँग्रेसने जात जनगणना आणि सामाजिक न्याय हे प्रमुख निवडणूक मुद्दे बनवले होते, ज्यामुळे पक्षाला जागांवर आघाडी मिळाली.

२. ओबीसी राजकारणात घुसण्याचा प्रयत्न

भाजपचे उद्दिष्ट राहुल गांधींच्या ओबीसी-केंद्रित राजकारणाला कमकुवत करणे आहे. राहुल यांनी स्वतः कबूल केले की जेव्हा पक्षाने उच्च जाती, दलित आणि मुस्लिमांवर लक्ष केंद्रित केले तेव्हा ओबीसी लोक पक्षापासून दूर गेले. आता तो या वर्गाशी पुन्हा जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे, जे भाजपला आधीच जाणवले आहे.

३. बिहारच्या रणनीतीला लक्ष्य करणे

जातीय जनगणना करण्याच्या या हालचालीचा बिहारच्या जात-आधारित राजकारणावर थेट परिणाम होईल, कारण यामुळे भाजपला सामाजिक न्यायाच्या बाजूने आणि कामाशी संबंधित असल्याचे विधान मांडण्याची संधी मिळेल.

४. श्रेय घेण्याची शर्यत मोडणे

काँग्रेस आता याला राहुल गांधींचा विजय म्हणेल आणि त्यांना सामाजिक न्यायाचा योद्धा म्हणून सादर करेल. तथापि, सरकारने घेतलेल्या पुढाकारानंतर, काँग्रेसला हा दावा करणे आता सोपे राहिलेले नाही.

५. काँग्रेसचा दबाव कायम राहील BJP-Congress |

काँग्रेसच्या अंतर्गत सूत्रांचा असा विश्वास आहे की राहुल गांधी या मुद्द्यावर हार मानणार नाहीत परंतु प्रथम जातीच्या जनगणनेचा डेटा जाहीर करण्याची आणि नंतर जातीच्या जनगणनेच्या डेटानुसार उपेक्षित घटकांसाठी कस्टमाइज्ड धोरणे तयार करण्याची मागणी करत राहतील. दिवा तेवत ठेवण्याची कल्पना आहे.

६. काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये नवीन राजकारण

तेलंगणा आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये, काँग्रेसने स्वतःला ओबीसींच्या मुद्द्यांवर सर्वात जास्त बोलणारा आवाज म्हणून सादर केले आहे. आता भाजपच्या सर्वेक्षणाच्या घोषणेमुळे, काँग्रेसला तेथील राजकीय समीकरणांचा नव्याने विचार करावा लागेल.