पुणे – शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची ऍडप्टीव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (एटीएमएस) यंत्रणा उभारण्यासाठी 58 कोटींच्या खर्चाच्या प्रस्तावास महापालिकेच्या मुख्यसभेत मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे स्थायी समितीने या प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर महाविकास आघाडीतील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेने या प्रस्तावास विरोध करत भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. मात्र, मुख्यसभेत हा प्रस्ताव मान्यतेला आल्यानंतर सत्ताधारी भाजपला राष्ट्रवादीने साथ दिली तर, शिवसेना तटस्थ राहिली. महापालिका आघाडीत पडलेल्या फुटीमुळे कॉंग्रेस मुख्यसभेत एकाकी पडली. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारा 102 कोटी 62 लाख रुपयांचा भांडवली खर्च पुणे स्मार्ट सिटी करणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी 11 कोटी 58 लाख रुपये याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी 57 कोटी 94 लाख (कर अतिरिक्त) रुपयांच्या खर्चाची जबाबदारी पुणे महापालिकेने स्वीकारली होती. त्याचा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने या प्रस्तावाला जोरदार विरोध करत भाजप विरोधात आंदोलने केली होती. तसेच या कामाच्या आडून नेमक्या कोणाचे हित साधले जात असल्याचे सांगत भाजपच्या राज्यातील एका नेत्याचे नावही घेत मुख्यसभेत या प्रस्तावास विरोध करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. आज मुख्यसभेत हा प्रस्ताव मंजूरीला येण्याआधी या प्रस्तावास विरोध करणारे महाविकास आघाडीतील अनेक पदाधिकारी सभागृहातून बाहेर निघून गेले. त्यानंतरच हा प्रस्ताव पुकारण्यात आला. त्यावेळी नगरसेवक अविनाश बागवे आणि शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी या प्रस्तावाची माहिती स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी देण्याची मागणी केली. मात्र, प्रशासनाकडून स्मार्ट सिटीचे अधिकारी उपस्थित नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर बागवे यांनी या प्रस्तावास आपला विरोध असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सभागृह नेत्यांनी नगरसचिवांना या विषयावर मतदान घेण्यास सांगितले. महाविकास आघाडीच फुटली मतदान पुकारताच हा प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या बाजूने भाजपसह राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी हात वर केले. त्यामुळे कॉंग्रेसला चांगलाच धक्का बसला. त्यामुळे विरोधात शिवसेना आपल्या बाजूने येईल असे कॉंग्रेसला वाटत होते. मात्र, विरोधाचे मतदान पुकारताच शिवसेनेने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे एकटया कॉंग्रेसला विरोध करावा लागता. यावेळी सभागृहात कॉंग्रेसचे केवळ 3 नगरसेवक उपस्थित होते. त्यातच, शिवसेना तटस्थ राहिल्याने 45 विरोधात 3 मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
