Bilkis Bano Case : बिल्किस बानो प्रकरणात दोषींनी आत्मसमर्पण करण्याचा कालावधी वाढवून देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेवर सुनावणी करताना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोषींना मोठा धक्का बसला. सर्व दोषींच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठाने दोषींनी दाखल केलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. तसेच दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करण्यात यावे, असे म्हटले आहे.

न्यायालयाने सर्व याचिका निराधार असून आम्ही शरणागतीची तारीख अवास्तविक कारणास्तव वाढवू शकत नाही, असे स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता सर्व दोषींना २१ जानेवारीला आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे.

बिल्किस बानोच्या 11 दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर त्यांच्या स्वत: च्या आरोग्याबरोबरच त्यांच्या वृद्ध आई-वडिलांसह अनेक कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचा उल्लेख करत आत्मसमर्पणाचा कालावधी वाढवून मागितला  होता. दोषींपैकी नऊ दोषींनी त्यांच्या याचिकेत सहा आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला, तर एकाने चार आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला.

2002 च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी हे सर्व दोषी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते, परंतु ऑगस्ट 2022 मध्ये गुजरात सरकारने त्यांची शिक्षा माफ केली होती.

8 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानोच्या सर्व 11 दोषींची सुटका रद्द केली होती आणि सर्व दोषींना दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले होते. हे सर्व आरोपी गुजरातचे रहिवासी आहेत. तुरुंगातून सुटल्यापासून ते आपल्या कुटुंबियांसोबत राहत असून त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही, असा दावा दोषींनी केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व 11 दोषींच्या सुटकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. महाराष्ट्रात दिलेली शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.