Bihar SIR Controversy। बिहारमध्ये SIR च्या सुधारणेवरून सतत वाद सुरू आहे. विरोधी पक्ष त्याला सतत विरोध करत आहेत. दरम्यान, एसआयआरशी संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. एसआयआर मोहिमेत आक्षेप आणि दावे दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेली शेवटची तारीख सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवली नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय विरोधकांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले? Bihar SIR Controversy। 

सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम मुदत वाढवण्यास नकार दिला आहे. तसेच राजकीय पक्षांना त्यांच्या प्रतिनिधींना सक्रियपणे सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की,” ३० सप्टेंबरनंतरही अर्ज दाखल करता येतील. ज्यांची नावे समाविष्ट असतील, त्यांना मतदार यादीत समाविष्ट केले जाईल. जर ही तारीख वाढवली गेली तर ही एक अंतहीन प्रक्रिया सुरू होईल”

निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद नोंदवला

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात आयोगाचा युक्तिवाद नोंदवला की निवडणूक आयोगाने असे सांगितले आहे की, १ सप्टेंबरच्या शेवटच्या तारखेनंतरही दावे आणि आक्षेप सादर करता येतील आणि याद्या अंतिम केल्यानंतर त्यांचा विचार केला जाईल. दाव्यांवर विचार करण्याची प्रक्रिया नामांकनाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत सुरू राहील. दावे आणि हरकती दाखल करण्याचे काम सुरूच राहिले पाहिजे. दरम्यान, सादर केलेल्या नोटवर राजकीय पक्ष त्यांचे उत्तर सादर करू शकतात.

निवडणूक आयोगाने दिली महत्त्वाची माहिती Bihar SIR Controversy। 

बिहार एसआयआर प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली आहे की बिहारमधील प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या २.७४ कोटी मतदारांपैकी ९९.५ टक्के मतदारांनी आतापर्यंत पात्रता कागदपत्रे दाखल केली आहेत. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की ज्या मतदारांची कागदपत्रे अपूर्ण आहेत त्यांना ७ दिवसांच्या आत नोटिसा बजावल्या जात आहेत. निवडणूक आयोगाने पुढे म्हटले आहे की दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी १ सप्टेंबरची अंतिम मुदत वाढवल्यास एसआयआर प्रक्रिया आणि मतदार यादी अंतिम करण्यात अडथळा येईल.