Bihar SIR। बिहारमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) अंतर्गत मतदार यादीची तपासणी करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात पोहचले आहे. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, बिहारमधील अंतिम मतदार यादी ३० सप्टेंबर रोजी प्रकाशित केली जाणार आहे. त्यापूर्वी, ३ लाखांहून अधिक ‘संदिग्ध’ मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आयोगाला या मतदारांनी त्यांच्या मतमोजणी फॉर्मसह सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने अशा सर्व मतदारांना नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. संबंधित भागातील एसडीएमच्या चौकशी अहवालाच्या आधारे, किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, अररिया, सहरसा, मधुबनी आणि सुपौल जिल्ह्यातील मतदारांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच, नेपाळ आणि बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या सीमांचलमध्ये अशी अनेक प्रकरणे आहेत. दरम्यान संदिग्ध असणारे हे ३ लाख लोक असे असू शकतात जे बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तानमधून बेकायदेशीर घुसखोरी करून भारतात आले आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदार ओळखपत्रे मिळवली आहेत. त्यांनी त्यांचे आधार आणि इतर कागदपत्रे कशी बनवली याचीही चौकशी आता केली जाणार आहे. या मतदारांनी अद्याप त्यांची ओळख पडताळण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे कोणतेही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे आयोग त्यांना नोटिसा पाठवत आहे. मतदार यादीतून ६५ लाख नावे वगळण्यात येतील Bihar SIR। बिहारमध्ये एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत, अशा ६५ लाख लोकांची आधीच ओळख पटवण्यात आली आहे, ज्यांची नावे अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात येणार आहेत. हे असे लोक आहेत जे एकतर मरण पावले आहेत किंवा बिहार सोडून देशात इतरत्र कायमचे राहू लागले आहेत किंवा त्यांची नावे मतदार यादीत दोन ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणीकृत आहेत. निवडणूक आयोगाकडून ज्या लोकांना नोटिसा पाठवण्यात येत आहेत, अशा मतदारांना त्यांची नागरिकत्व ओळख सिद्ध करण्यास आणि पडताळण्यास सांगितले जात आहे. जर त्यांनी असे केले नाही तर त्यांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट केली जाणार नाहीत. त्यानंतर ते आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदान करू शकणार नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत सूत्रांनी गुरुवारी माहिती दिली की, ज्या मतदारांनी निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या वेळेत त्यांचे कागदपत्रे सादर केली नाहीत त्यांना दावे आणि आक्षेप दाखल करण्यासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, या जिल्ह्यांच्या जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली अशा संशयास्पद मतदारांना नोटिसा पाठवल्या जात आहेत (डीएम हे त्यांच्या जिल्ह्याचे निवडणूक अधिकारी असतात). सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतून वगळण्यात येणाऱ्या सर्व बूथ, ब्लॉक, जिल्हा कार्यालयांमध्ये कारणासह त्या ६५ लाख लोकांची नावे आधीच प्रकाशित केली आहेत. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्यातील आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार नोंदणीचा समावेश करण्यात आला आहे. Bihar SIR।
