पाटणा – बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने जमिनींचे वाद सोडवण्याच्या उद्देशाने राज्यात भूमी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. १९१४ नंतर पहिल्यांदाच असे सर्वेक्षण होत असल्याने बहुतेक जमिनींचे वाद सुटतील, अशी अपेक्षा सरकारला होती. मात्र, हा निर्णय आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून सरकारने या सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली आहे. विरोधकांकडूनही या निर्णयावर टीका केली जाते आहे.

बिहार सरकारने २० ऑगस्टपासून राज्यात भूमी सर्वेक्षणाचे काम सुरु केले होते. मात्र, ऑनलाईन पद्धतीने जमिनीची कागदपत्रे अपलोड करताना अनेक अडचणी येऊ लागल्या. याशिवाय जिल्हा पातळीवर भ्रष्टाचाराची प्रकरणंदेखील उघडकीस आली.

Chess Olympiad 2024 : तब्बल 97 वर्ष जुना विक्रम मोडला… बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडमध्ये पुरुष आणि महिला संघांची एकाचवेळी सुवर्णपदाकाला गवसणी….

एकंदरित परिस्थिती बघता आता बिहार सरकारने जुलै २०२५ पर्यंतची दिलेली मुदत अनिश्चित काळासाठी वाढवली आहे. दरम्‍यान, बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव, काँग्रेस नेते प्रेमचंद्र मिश्रा तसेच जनसुराज्य पक्षाचे प्रमुख प्रशांत किशोर यांनी बिहार सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.