Bihar Electoral Roll। बिहार एसआयआर प्रकरणात, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला, एसआयआर प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून गोंधळ घालणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत आयोगाच्या टीमसमोर एकही आक्षेप नोंदवलेला नाही” असे म्हटले होते. तर राजकीय पक्षांकडे एक लाख ६१ हजार बूथ लेव्हल एजंट आहेत. एक बीएलए एका दिवसात दहा आक्षेप किंवा सूचना पडताळून पाहू शकतो आणि सादर करू शकतो. त्याला कोणतीही अडचण किंवा वेळेची कमतरता नाही. तर १ ऑगस्टनंतर दोन लाख ६३ हजार नवीन मतदारांनी मतदार यादीत नोंदणीसाठी अर्ज दाखल केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयीच कडक टिप्पणी करत, “राजकीय पक्षांची निष्क्रियता आश्चर्यकारक आहे. बीएलए (बूथ लेव्हल एजंट) नियुक्त केल्यानंतर ते काय करत आहेत आणि लोक आणि स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये इतके अंतर का आहे,? असे थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगताना, राजकीय पक्षांनी मतदारांना मदत करण्यासाठी पुढे यावे” असेही आवाहन केले आहे.

निवडणूक आयोगाने वेबसाइटवर यादी प्रकाशित केली Bihar Electoral Roll।

निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर अनेक महत्त्वाचे युक्तिवाद सादर केले. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ६५ लाख लोकांची यादी जाहीर करण्यास सांगितले होते .ज्यांची नावे मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट केलेली नाहीत. आयोगाला यादीत त्यांची नावे मसुदा यादीत समाविष्ट न करण्याचे कारणही नमूद करावे लागले.

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल केले आहे ज्यामध्ये म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करण्यात आले आहे आणि मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट नसलेल्या सुमारे ६५ लाख लोकांची बूथनिहाय यादी वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आली आहे.

६५ लाख लोकांना डिजिटल पद्धतीने माहिती मिळू शकते Bihar Electoral Roll।

आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी न्यायालयाला सांगितले की मसुदा यादीत नावे समाविष्ट न करण्याची कारणे देखील उघड करण्यात आली आहेत आणि ती जिल्हा स्तरावरील वेबसाइटवर टाकण्यात आली आहेत. यापूर्वी आम्ही बीएलएला देखील माहिती दिली होती. ती पंचायत आणि बीडीओ कार्यालयांमध्ये पोस्ट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तेही करण्यात आले आहे. सोशल मीडियावरही माहिती देण्यात आली आहे. हेही सांगण्यात आले आहे की हे ६५ लाख लोक डिजिटल पद्धतीने माहिती मिळवू शकतात आणि आधार कार्ड सादर करू शकतात. आता, दुरुस्तीसाठी, लोकांना अर्जासोबत फॉर्म ६ द्वारे दावा दाखल करावा लागेल.

कपिल सिब्बल म्हणाले की ते राजदचे मनोज झा यांच्या वतीने हजर आहेत. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की ते ७ राजकीय पक्षांच्या वतीने हजर आहेत. आयोगाचे वकील म्हणाले की कोणत्याही राजकीय पक्षाने लेखी स्वरूपात आपला आक्षेप सादर केलेला नाही.

‘राजकीय पक्षांचा आवाज जास्त पण सहकार्य शून्य’

सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, या राजकीय पक्षांनी किती बीएलए नियुक्त केले. आयोगाने सांगितले की, एक लाख ६१ हजार. द्विवेदी म्हणाले की एकीकडे, एक लाख ६१ हजार बूथ लेव्हल एजंट नियुक्त करूनही, एकही आक्षेप दाखल केलेला नाही. परंतु दुसरीकडे, राजकीय पक्ष खूप आवाज करत आहेत. परंतु आयोगाला सहकार्य शून्य आहे. राजकीय पक्षांना निषेध करण्याचा अधिकार आहे परंतु त्यांना या संदर्भात सहकार्य करावे लागेल.

‘नाव जोडण्याचा दावा कुठूनही दाखल करता येतो’

निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की, कोणत्याही राजकीय पक्षाने लेखी स्वरूपात आपला आक्षेप सादर केलेला नाही. राकेश द्विवेदी म्हणाले की, ही याचिका राजकीय पक्षांनी नव्हे तर खासदारांनी दाखल केली आहे. सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की ते पक्षाने नव्हे तर राजद खासदार मनोज झा यांच्या याचिकेत हजर आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की भारतीय जनता पक्षानेही याचिका दाखल केली आहे का? सिब्बल म्हणाले की हे अपेक्षित नाही! निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की कोणतीही व्यक्ती कुठूनही नाव जोडण्यासाठी दावा दाखल करू शकते. त्याला बिहारमध्ये येण्याची आवश्यकता नाही.