पाटणा – बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 च्या अखेरीस होणार असली तरी त्याचे पडघम आतापासून वाजू लागले आहेत. केंद्र सरकारनं आगामी जनगणनेत जातीय गणना करण्याचा निर्णय देखील बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतल्याचं म्हटलं जातंय. बिहार विधानसभेची सदस्यसंख्या एकूण 243 इतकी आहे.

2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्त्वातील राष्ट्रीय जनता दल सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. मात्र, जदयू आणि भाजप यांचं सरकार राज्यात स्थापन झालं होतं. दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे बहुमत मिळवलं होतं. राजद आणि काँग्रेस यांच्यासह बिहारमध्ये छोटे पक्ष, डावे पक्ष यांचं महागठबंधन सध्या विरोधी पक्षात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीनिमित्त त्यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.

243 जागांवर एकत्रित लढणार
बिहार विधानसभा निवडणूक या वर्षाच्या शेवटी होईल. राजकीय पक्षांनी आतापासूनच तयारी सुरु केली आहे. महागठबंधनमधील सहभागी पक्षांची तिसरी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर राजद नेते राज्यसभा खासदार मनोज झा यांनी महागठबंधन एकत्रितपणे निवडणूक लढणार असल्याचं सांगितलं.

243 जागांवर महागठबंधनचे उमेदवार असतील असं देखील ते म्हणाले. मात्र, तिसऱ्या बैठकीनंतर देखील मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा निश्चित करायचा की नाही यावर अंतिम निर्णय झाला नाही.

मनोज झा म्हणाले की बिहारच्या जनतेला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे की विधानसभा निवडणुकीत काय होणार आहे. हे काही रॉकेट सायन्स नाही. संयोजन समितीचं नेतृत्व निश्चित आहे. सर्व राजकीय पक्षांमध्ये चांगला समन्वय असून सर्वजण एकत्रित आहोत, असं ते म्हणाले. मनोज झा यांनी यावेळी जातनिहाय जनगणना हा सध्याचा प्रश्न असल्याचं म्हटलं.

आम्ही सतर्क आहोत. आकडेवारीमुळं सामाजिक आणि आर्थिक योजना आणल्या जातील का हा प्रश्न आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवली जावी, गरिबांसाठी योजना तयार कराव्यात. खासगी क्षेत्रात देखील समान संधी मिळाली पाहिजे. सरकारला संसद आणि विधानसभेतील जागांवरील आरक्षणावर फेरविचार करावा लागेल, असं मनोज झा म्हणाले.