पटना, : बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी 79व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करत पुढील पाच वर्षांत राज्यातील 1 कोटी तरुणांना सरकारी नोकऱ्या आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प व्यक्त केला. पटनातील गांधी मैदानात राष्ट्रीय तिरंगा फडकावल्यानंतर जनतेला संबोधित करताना त्यांनी ही घोषणा केली. ही घोषणा बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी झाल्याने ती विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे.

1 कोटी नोकऱ्यांचे लक्ष्य

नीतीश कुमार यांनी सांगितले की, बिहार उच्च विकासदरासह प्रगती करत आहे आणि येत्या काळात समावेशी विकासाला चालना मिळेल. ते म्हणाले, “आम्ही यापूर्वी 10 लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता आम्ही 1 कोटी तरुणांना नोकऱ्या आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे नवे लक्ष्य ठेवले आहे.” यापूर्वी 15 जुलै 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला पाच वर्षांसाठी (2025-2030) मंजुरी देण्यात आली होती.

औद्योगिक विकास आणि नव्या संधी

मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारच्या अनेक उपक्रमांची घोषणा केली. ते म्हणाले, “राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी बिहारमध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांना विशेष भांडवली अनुदान दिले जाईल. चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि पारदर्शी प्रक्रियेद्वारे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी वादमुक्त औद्योगिक भूखंड आणि जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल.”

याशिवाय, किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अलवर आणि शेखपुरा येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, सणांच्या काळात बिहारसाठी विशेष रेल्वे चालवण्याची विनंती रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात येणार आहे. नीतीश यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून बिहारच्या विकासासाठी पूर्ण सहकार्य मिळत असल्याचेही नमूद केले.

स्पर्धा परीक्षांचे शुल्क 100 रुपये

नीतीश कुमार यांनी राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांच्या प्राथमिक परीक्षेसाठी एकसमान 100 रुपये शुल्क आकारण्याची घोषणा केली, तर मुख्य परीक्षेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे सरकारी नोकरीच्या इच्छुक लाखो तरुणांना दिलासा मिळेल. ही घोषणा निवडणुकीच्या काही महिने आधी झाल्याने त्याला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

नीतीश यांनी X वर पोस्ट करत म्हटले, “राज्यस्तरीय सरकारी नोकऱ्यांसाठी सर्व आयोगांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या प्राथमिक परीक्षांचे शुल्क एकसमान करून उमेदवारांना मोठी सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक परीक्षेसाठी फक्त 100 रुपये शुल्क आकारले जाईल, तर मुख्य परीक्षेसाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही.”

युवकांना नोकऱ्या देणे प्राधान्य

बिहार लोकसेवा आयोग, बिहार कर्मचारी निवड आयोग, बिहार तांत्रिक सेवा आयोग, बिहार पोलिस अधीनस्थ सेवा आयोग आणि केंद्रीय कॉन्स्टेबल निवड मंडळ यांच्यामार्फत नोकरीसाठीच्या भरती परीक्षा घेतल्या जातात. नीतीश कुमार यांनी सांगितले की, तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देणे हे त्यांच्या सरकारचे नेहमीच प्राधान्य राहिले आहे. यापूर्वी 2005 ते 2020 दरम्यान 8 लाखांहून अधिक तरुणांना सरकारी नोकऱ्या दिल्या गेल्या, तर 2020-2025 दरम्यान 10 लाख सरकारी नोकऱ्या आणि 39 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या.

सात निश्चय योजनेला गती

नीतीश यांनी सात निश्चय कार्यक्रमांतर्गत तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे सांगितले. पुढील पाच वर्षांत हा कार्यक्रम विस्तारित केला जाईल. यासाठी जननायक कर्पूरी ठाकूर कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना केली जाणार आहे.

दरम्यान, नीतीश कुमार यांची ही घोषणा बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तरुण मतदारांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. 1 कोटी नोकऱ्या आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे लक्ष्य साध्य झाल्यास बिहारच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला मोठी चालना मिळू शकते. मात्र, या आश्वासनांची पूर्तता आणि त्याची अंमलबजावणी यावरच या योजनेचे यश अवलंबून असेल.