निवडणूक आयोगाने नव्या वादाला आमंत्रण दिले आहे. यावर्षी ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये बिहार विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्याच्या अगदी तोंडावरच निवडणूक आयोगाकडून सघन सुधारणा कार्यक्रम राबवला जातो आहे. त्या अंतर्गत बूथ लेव्हल अधिकारी प्रत्येक घरात जाऊन मतदारांची पडताळणी करणार आहेत.

अचानक एवढी मोठी कवायत, एवढा कमी वेळ शिल्लक असताना सुरू केल्यामुळे इंडिया आघाडीतील राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस हे घटक पक्ष भडकले आहेत. असंख्य मतदारांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचाच हा प्रकार असल्याची टीका राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांनी केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीवरून आयोगावर अगोदरच काँग्रेसच्या गोटातून हल्ला तीव्र करण्यात आला आहे.

आयोगाच्या विश्‍वासार्हतेवरच शंका घेतली जावी इतक्या थराला गोष्टी गेल्या असताना आयोगाने बिहारमध्ये सुरू केलेला नवा उपद्व्याप त्यांनाच अधिक संकटात नेणारा ठरणार आहे. इंडिया आघाडीतील 11 पक्षांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. मतदार यादीतील फेरफार हा मतदान बंदीचाच प्रकार असल्याचा आरोप आघाडीच्या नेत्यांनी केला आहे.

आयोगासमोर जे प्रश्‍न आम्ही उपस्थित केले त्यातील एकाचेही उत्तर आम्हाला मिळाले नाही. त्यामुळे चिंता वाढल्या असल्याचे सीपीआय लिबरेशनचे दीपांकर भट्टाचार्य यांनी म्हटले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आयोगाच्या कामकाजाच्या संदर्भात लेख लिहून फार दिवस झालेले नाहीत. बिहारच्या निवडणुकीतही गडबड होऊ शकते, अशी शंका त्यांनी अगोदरच व्यक्त केली आहे.

असे असतानाही आयोगाने मतदार यादी पडताळणीचे काम सुरू केल्यामुळे वाद पेटला आहे. आयोगाच्या हेतूबद्दलच तेजस्वी यादव शंका घेत आहेत. नव्या पडताळणीसाठी आयोगाने 2003 मधील मतदार यादी प्रमाण ठरवली आहे. तसेच येत्या 25 जुलैपर्यंत आपले सर्व काम उरकायचे असेही त्यांनी ठरवले आहे. त्यामुळे आगामी 20 दिवसांत त्यांना हे सगळे आटोपायचे आहे.

हीच मोठी भानगडीची गोष्ट असल्याचा संशय येतो. त्याचे कारण 2003ची जी यादी प्रमाण मानली जाणार आहे तिला तयार करायला त्यावेळी दोन वर्षे लागली होती. ते काम आता केवळ 25 दिवसांत कसे करणार, हा प्रश्‍नच आहे व तोच विरोधकांकडून विचारला जातो आहे. बरे आयोगाला हे करायचेच होते, तर मग त्यांनी लोकसभा निवडणूक झाल्यावर लगेचच हे काम का सुरू केले नाही?

आता विधानसभा निवडणुका होण्याची वेळ आल्यावरच त्यांना अचानक का जाग आली, असाही त्यांचा सवाल आहे. तोही अप्रस्तुत नाही. आयोगाच्या अनपेक्षित सक्रियतेमुळे केवळ राजकीय पक्षच नाहीत तर मतदारांमध्येही खळबळ माजली आहे. एकीकडे एवढी सखोल पडताळणी महिनाभराच्या आत करण्याचे दावे करून आयोग आपल्याच पूर्वीच्या भूमिकेच्या विसंगत अशी भूमिका घेतो आहे.

याचेही त्यांना विस्मरण झाल्याचे दिसते. निवडणुका अनेक टप्प्यांत घेण्याची आयोगाची परंपरा राहिली आहे. त्याकरता आपल्याकडील मर्यादित मनुष्यबळाचे कारण त्यांच्याकडून दिले जाते. मग असे असेल तर आता इतक्या अल्प कालावधीत बिहारच्या तब्बल 7 कोटी 89 लाख मतदारांच्या यादीत ते बदल कसा करणार आहेत? बिहार आर्थिक मागास राज्य आहे हे खरेच आहे.

याच कारणास्तव रोजगारासाठी या राज्यातून देशाच्या अन्य भागांत लोक स्थलांतर करतात. एका अधिकृत आकडेवारीनुसार, 3 कोटी बिहारी अन्य राज्यांत रोजगारासाठी गेले आहेत. आयोगाच्या मागणीनुसार आता त्यांना जर आपले नाव मतदार यादीत टिकवायचे असेल तर दस्तावेज सादर करावे लागणार आहेत. ते जमवण्यासाठी त्यांना वेळच दिला गेलेला नाही.

आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार कार्ड हे ओळख आणि निवसाचे प्रमाण म्हणून स्वीकारणार नसल्याचेही सूचित केले गेले आहे. त्यामुळेच विरोधकांना यात मोठे काहीतरी शिजत असल्याचा संशय आहे. जे मतदार जुलै 1987 च्या अगोदर जन्मले आहेत त्यांना त्यांचा जन्म कुठे आणि कधी झाला याचे पुरावे द्यावे लागणार आहेत.

राज्याची आजची स्थिती पाहता 1987 च्या अगोदरची काय स्थिती असेल याचा अंदाज सहज बांधता येतो. घरीच मूल जन्माला घालण्याची पद्धती आणि शिक्षणाचा अभाव पाहता आयोगाने निर्धारित केलेल्या वर्षाच्या अगोदरचा मतदार दस्तावेज आणणार कुठून आणि कसे हे मोठे कोडे आहे. ते मतदानापासूनच वंचित राहण्याची शक्यता अधिक आहे.

सरकारी नोकरीत असणारे, पासपोर्ट धारक किंवा बँका, विमा, टपाल कार्यालय अथवा अन्य सरकारी संस्थेने जारी केलेले ओळखपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे. मात्र, अशा लोकांची संख्या ती किती असणार आहे? जे सुशिक्षित आणि संपन्न आहेत त्यांना अडचण नाही; बाकी लोकांचे काय याचे उत्तर दिले गेलेले नाही.

यातील मजेशीर भाग असा की 2003 नंतर जे मतदार जोडले गेले आहेत यातले 37 टक्के लोक आपल्या या पडताळणी प्रक्रियेत प्रभावित होणार असल्याचे खुद्द आयोगालाही वाटते आहे. तरीही त्यांना ही मोहीम काही दिवसांत उरकायची आहे. योग्य व्यक्तीच मतदार यादीत असावेत याकरता गेल्या 75 वर्षांपासून ही प्रक्रिया निरंतरपणे राबवली जाते आहे असे आयोगाचे म्हणणे आहे.

या प्रकारची अंतिम पडताळणी झालेली यादी 2003 मध्ये तयार केली गेली होती असे नमूद करत आयोगाने ती आपल्या वेबसाइटवरही टाकली आहे. त्यानुसार 4.96 कोटी मतदारांना कोणतेही दस्तावेज द्यावे लागणार नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तथापि, उर्वरित 3 कोटी मतदारांना ते द्यावे लागणार आहेत व त्यांचेच काम क्लिष्ट करून ठेवले आहे. त्यांना जर आयोगाच्या मागणीनुसार दस्तावेज सादर करता आले नाहीत तर ते अर्थातच ते मतदानाच्या प्रक्रियेतून बाजूला पडतील. हेच आयोगाला अपेक्षित आहे का?