Rajpal Yadav Bail – अभिनेता राजपाल यादव यांच्याशी संबंधित ९ कोटी रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणातील सुनावणी दि. १२ फेब्रुवारी रोजी झाली, जिथे फक्त एका बाजूचा युक्तिवाद ऐकण्यात आला आणि नवीन तारीख निश्चित करण्यात आली. त्यांच्या जामीन अर्जावर आज, १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुन्हा सुनावणी झाली. न्यायालयाने राजपाल यादव (Rajpal Yadav) यांना तक्रारदाराच्या खात्यात १.५ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. अभिनेत्याने आदेशाचे पालन केले आणि दुपारी ३ वाजेपूर्वी रक्कम जमा केली, ज्यामुळे त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर झाला. न्यायालयाने अनेक अटी देखील घातल्या ज्यांचे त्यांनी पालन करावे. पुढील सुनावणीची तारीख देखील निश्चित करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या अटी आणि पुढील सुनावणीची तारीख : दिल्ली उच्च न्यायालयाने चेक बाउन्स प्रकरणात अभिनेता राजपाल यादव यांना १८ मार्चपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तक्रारदाराच्या खात्यात १.५ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत आणि न्यायालयाला याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने राजपाल यादव यांना त्यांचा पासपोर्ट जमा करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होणार आहे, जिथे त्यांना प्रत्यक्ष किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहावे लागेल. rajpal yadav तुरुंगवासही झाला : कोर्टाच्या नोंदीनुसार, अभिनेत्याने त्याच्या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी अंदाजे ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. चित्रपटाच्या बॉक्स ऑफिस अपयशामुळे, कर्ज वेळेवर फेडता आले नाही, ज्यामुळे कर्ज देणाऱ्या कंपनीला कायदेशीर कारवाई करावी लागली. गेल्या काही वर्षांत, या प्रकरणात अनेक सुनावणी झाल्या, ज्यामध्ये न्यायालयाने वारंवार थकबाकीची रक्कम भरण्याचे आणि आदेशांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. निर्धारित वेळेत पैसे न दिल्यास न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली. ही बातमी नक्की वाचा… Radha Yadav : राजपाल यादव चेक बाऊन्स प्रकरणामुळे अडचणीत; बॅालीवूडकर मदतीसाठी सरसावले, पत्नी राधा यादव म्हणाल्या… २०१८ मध्ये, राजपाल यादवला न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षा सुनावण्यात आली आणि तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले. विनोदी अभिनेता म्हणून त्याची लोकप्रियता पाहता, ही घटना चित्रपट उद्योगासाठी धक्कादायक होती. त्याच प्रकरणात, न्यायालयाने त्याला ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुन्हा तिहार तुरुंगात शरण जाण्याचे आदेश दिले. संपूर्ण प्रकरण काय आहे? अभिनेता राजपाल यादव यांच्या कायदेशीर अडचणी २०१० मध्ये सुरू झाल्याचे मानले जाते. त्याच सुमारास, त्यांनी त्यांच्या दिग्दर्शनात पदार्पण केलेल्या “आता पता लपता” (२०१२) च्या निर्मितीसाठी दिल्लीस्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून सुमारे ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. तथापि, चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर खराब कामगिरी करू शकला, ज्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला. चित्रपटाच्या अपयशाचा थेट त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला आणि हे प्रकरण हळूहळू कायदेशीर वादात रूपांतरित झाले. तक्रारदाराला दिलेले सात चेक बाउन्स झाल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. एप्रिल २०१८ मध्ये, एका दंडाधिकारी न्यायालयाने राजपाल यादव आणि त्यांची पत्नी राधा यादव यांना निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत दोषी ठरवले आणि त्यांना सहा महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. नंतर, २०१९ च्या सुरुवातीला, सत्र न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला, ज्यामुळे अभिनेत्याच्या कायदेशीर अडचणी आणखी वाढल्या. त्यानंतर राजपाल यादव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली, परंतु त्यांना मर्यादित दिलासा मिळाला. दरम्यान, व्याजातही लक्षणीय वाढ झाली आणि कर्जाची रक्कम नऊ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली.
