महाराष्ट्र सरकारने परिवहन क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत अवजड मोटर वाहनां (HMVs) मधील क्लीनरच्या उपस्थितीमुळे आकारला जाणारा दंड रद्द केला आहे. यासंदर्भातील सरकारी अधिसूचना अधिकृतपणे जारी झाली असून, यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करणाऱ्या परिवहन क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यातील ट्रक चालक आणि व्यावसायिक वाहनचालकांना क्लीनरसोबत प्रवास केल्यामुळे दररोज १,५०० रुपये दंड आणि सततच्या चालानांना सामोरे जावे लागत होते. ही कारवाई अन्यायकारक आणि आर्थिकदृष्ट्या त्रासदायक ठरत होती, ज्यामुळे हजारो ट्रान्सपोर्टर्सना आर्थिक नुकसान आणि मानसिक तणावाचा सामना करावा लागत होता.

हा प्रश्न सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, बैठका आणि विविध विभागांशी समन्वयाद्वारे सोडवण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव (गृह) इकबाल सिंग चहल आणि परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी मोलाचा सहभाग नोंदवत ट्रक चालकांना दिलासा दिला आहे, असे ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस (AIMTC) चे माजी अध्यक्ष बल मलकीत सिंह यांनी सांगितले.

कायदेशीर प्रक्रियांमुळे ही फाईल कायदा आणि न्याय विभाग तसेच गृह विभागात विविध टप्प्यांवर प्रलंबित होती, ज्यामुळे अधिसूचनेस विलंब झाला. परंतु परिवहन क्षेत्राच्या एकजुटीच्या आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे अखेर हा निर्णय घेण्यात यश आले, असे बल मलकीत सिंह यांनी नमूद केले.

“हा केवळ प्रशासनिक निर्णय नाही, तर प्रत्येक ट्रक चालक, ट्रान्सपोर्टर आणि कार्यकर्त्यांचा विजय आहे, जे या लढ्यात आमच्यासोबत खंबीरपणे उभे राहिले. आमच्या सामूहिक प्रयत्नांनी आणि दृढनिश्चयाने हा न्याय मिळवला आहे. यामुळे कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार असून, चालकांना अनावश्यक त्रास आणि मानसिक तणावापासून मुक्ती मिळेल,” असे बल मलकीत सिंह यांनी म्हटले आहे. हा निर्णय परिवहन क्षेत्रासाठी सकारात्मक बदल घडवणारा ठरेल आणि संवाद तसेच सहकार्याच्या माध्यमातून दीर्घकालीन प्रश्न सोडवता येतात, हे यामुळे सिद्ध झाले आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.