Eknath Shinde : मुंबईत राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून, विविध मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार खंडाजंगी होताना पाहायला मिळत आहे. काल १० जुलै रोजी शिंदेसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी केलेल्या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. आयकर विभागाची आपल्याचा नोटीस आल्याचे शिरसाट यांनी म्हटले होते. त्यानंतर त्यांनी खासदार श्रीकांत शिंदे यांना देखील आयकर विभागाने नोटीस बजावल्याचे विधान केले होते. त्यानंतर काही वेळानंतर शिरसाट यांनी केलेल्या विधानावरून युटर्न घेतला. सरकारमधील सुत्रांच्या माहितीनुसार, श्रीकांत शिंदे यांना प्राप्तिकर विभागाने कोणतीही नोटीस बजावलेली नाही. यानंतर काही वेळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट दिल्लीत केंद्रीय मंत्री अमित शहांची भेट घेतल्याची बातमी समोर आली होती. यामुळे राज्याच्या राजकारणात अनेक उलट सुलट चर्चा सुरू झाल्या. अखेर आता विधानमंडळातील अधिवेशन सुरू असताना शिंदेंना अचानक दिल्लीला का जावं लागलं याचं कारण समोर आलं आहे. शिरसाट यांना आलेली नोटीस, हिंदी भाषा सक्तीवरुन राज्यात सुरू असलेला विरोध त्यामुळे शिवसेनेची झालेली कोंडी, ठाकरे बंधूंची आगामी स्थानिक निवडणुकीच्या तोंडावर झालेली संभाव्य युती या पार्श्वभूमीवर शिंदेंनी शहांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली? ठाकरे बंधूंच्या संभाव्य युतीचे महापालिका निवडणुकांवरील परिणाम. दोन्ही ठाकरेंची युती झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका शिंदेंच्या शिवसेनेला बसण्याची दाट शक्यता. ठाकरे यांच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतल्यास काय होईल, याबद्दल शहा आणि शिंदे यांच्यामध्ये चर्चा झाली. ठाकरे बंधूंवर टिकेचा रोख ठेवल्यास मुंबईतील हिंदी मतदार महायुतीच्या मागे एकवटतील का? ठाकरें बंधूची युती झाल्यास त्यांचा सामना करण्यासाठी मुंबईत अन्य कोणकोणत्या पक्षांना, नेत्यांना सोबत घेता येईल. भाजपनं काही खासगी संस्थांच्या माध्यमातून सर्व्हे केलेले आहेत. त्याची माहिती अमित शहांनी एकनाथ शिंदेंना दिली. या विषयांवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्यात चर्चा झाल्याची माहिती आहे. पण असले तरी मुंबई महापालिकेवर भाजपला आपला महापौर बसवायचा असल्याने त्यादृष्टीने राजकीय रणनिती भाजपकडून आखली जात आहे. हेही वाचा : ब्राझीलनंतर ट्रम्पची कॅनडावर वक्रदृष्टी ; अतिरिक्त ३५ टक्के शुल्क लादले ; वाचा कधीपासून लागू होणार ?
