नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या कायद्यासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयाने हे कलम तात्पुरते स्थगित केले आहे. भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ (अ ) अर्थात राजद्रोहाच्या कायद्यामधील हे कमल ‘कालबाह्य’ करण्यासंदर्भात सोमवारी फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच दाखवली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासाठी परवानगी दिली आहे. हा फेरविचार पूर्ण होईपर्यंत या कलमाअंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.

Sedition Law | Supreme Court allows the Central government to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the IPC which criminalises the offence of sedition. Supreme Court says till the exercise of re-examination is complete, no case will be registered under 124A. pic.twitter.com/xrjHNyLbA6

— ANI (@ANI) May 11, 2022

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचारापर्यंत प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्याच्या केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागितले होते. या कायद्याखाली दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार आणि कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत या कायद्याखाली नवे गुन्हे दाखल करणार नाहीत का असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले होते.

त्यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारचे मत विचारात घेऊन याबाबत बुधवारी भूमिका मांडणार असल्याचे स्पष्ट करत आज आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडून कलमासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी कालावधी देण्यात यावा अशी मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मंजूर केली आहे. मात्र त्याचवेळेस केंद्र तसेच राज्य सरकारने या कलमाअंतर्गत फेरविचार प्रतिक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत गुन्हे दाखल करु नये असे आदेश दिले आहेत.