Maharashtra Bandh : राज्यातील महिला अत्याचारांच्या घटनांचा निषेध नोंदवण्यासाठी महाविकास आघाडीने उद्या शनिवारी (दि. 24 ऑगस्ट) महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. या बंदची तयारी सुरु असतानाच आता हायकोर्टाकडून या बंदची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. वकील गुणरत्न सदावर्तेंसह इतरांनी बंदविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर तातडीची सुनावणी पार पडली. “कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. जर कोणी तसा प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी”, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

दरम्यान, हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी (एसपी) पक्षाचे शरद पवार यांनी उद्याचा बंद मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. पवार यांनी ट्विट केले असून त्यामध्ये म्हंटले आहे की, “बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या (दि. २४ ऑगस्ट) रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता.

हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. तथापि मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्णयाविरूद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन करण्यात येते.”

बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा…

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 23, 2024

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात हा युक्तिवाद केला –

न्यायालयात युक्तीवाद करताना वकील सुभाष झा म्हणाले, या बंदमुळे जनजीवन विस्कळीत होणार आहे. सर्वसामान्य जनतेला त्रास होणार आहे. राजकीय पक्षांनी पुकारलेले बंद असंवैधानिक ठरवण्याचा हायकोर्टाला अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत युक्तिवाद केला. सरकार असे बेकायदेशीर बंद रोखत नसेल तर कोर्टानं हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्या लोकांविरोधात सरकारने प्रतिबंधक पावले उचलली पाहिजेत.

कोणालाही सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करण्याचा अधिकार नाही. कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडलीच पाहिजे. कोणतंही विरोध प्रदर्शन हे कायदेशीरच मानलं पाहिजे. बदलापुरातील ज्या घटनेसाठी विरोध होतोय तो योग्यच आहे. दोन लहान मुलींच्या बाबतीत जे काही घडलं त्यासाठी आरोपीला फाशीच झाली पाहिजे. पण त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणं गरजेचंय, त्यासाठी संपूर्ण राज्याला वेठीस धरणं चुकीचं आहे.

अॅड गुणरत्न सदावर्ते न्यायालयात युक्तीवादादरम्यान म्हणाले, पोलीसांनी आरोपीला अटक केली आहे. दोषी पोलिसांवर सरकारनं कारवाई केली आहे. राज्य सरकारनं SIT स्थापन केली आहे. मग हा बंद कशाला? बदलापूर स्थानकावर झालेल्या दगडफेक घटनेचे, फोटो सदावर्ते यांनी हायकोर्टात सादर केले. अश्या प्रकारच्या दगडफेकीचे समर्थन कसं करणार? असा सवाल सदावर्तेंनी केलाय.