नवी दिल्ली : राज्यात दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मोठा निकाल दिला होता. यात विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेसंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले होते. मात्र,सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आज पर्यंत या अपात्र आमदारांवर अध्यक्षांकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही त्याच पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्षांविरोधात ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आज या याचिकेवर पहिली सुनावणी झाली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यापूर्वी निकाल दिला त्यावेळी अपात्र आमदारांविषयी अविधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्या असे म्हटले होते, पण म्हणजे किती काळ? यासंदर्भात कोणताही निश्चित कालावधी निकालपत्रात नाही. त्यामुळे अद्याप आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय झालेला नाही. त्याच विरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एक याचिका दाखल करत राहुल नार्वेकर निर्णय घेण्यास विलंब करत असल्याचे सांगत यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. त्यावर आज पहिली सुनावणी झाली. यावेळी 16 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी अध्यक्ष राहुल नर्वेकरांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. एवढे नाही तर ठाकरे गटाकडून घेण्यात आलेल्या सर्व आक्षेपांना उत्तर देण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
