मुंबई – करोनामुळे दोन वर्ष सर्व सण-उत्सववार निर्बंध होते. परंतु या वर्षी सर्व मंडळाचा उत्साह आणि गेले दोन वर्षांची मर्यादा लक्षात घेऊन यंदा दहीहंडी, गणेशोत्सव, मोहरम उत्साहात साजरे करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही सणांवर कसलेही निर्बंध नसून, सर्व सण-उत्सव निर्बंधमुक्त साजरे करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक झाली. या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.

एकनाथ शिंदे म्हणाले, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात गेले दोन वर्षे कोणतेही सण-उत्सव साजरे झाले नव्हते. प्रत्येक उत्सवावर मर्यादा आली होती. मात्र, आता करोनाचा संसर्ग कमी झाल्याने आम्ही निर्बंधमुक्त सण साजरे करण्याचे जनतेला आवाहन करतो आहोत. या संदर्भात पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत.

या वर्षी गणेश मूर्तीच्या उंचीवर कोणतीही मर्यादा नसेल. तसेच गणेश मंडळांना सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्या म्हणून एक खिडकी योजना राबविली जाणार आहे. मंडप तसेच इतर परवानग्या लवकर मिळाव्यात म्हणून एक खिडकी योजना तसेच ऑनलाईन पद्धतीने सर्व परवानग्या देण्यात याव्या अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोठेही क्‍लिष्ट अटी नकोत, असे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

गणेश मंडळांकडून नोंदणी शुल्क घेण्यात येऊ नये, हमीपत्रदेखील घेऊ नका, असे पोलिसांना सांगण्यात आले आहे. हा उत्सव साजरा करताना नियमांचा बागुलबुवा नको, असेदेखील अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. मुंबईतील नियमावली राज्यभर लागू असेल, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

ठळक मुद्‌दे
– गणेश मूर्तीच्या उंचीवरील मर्यादा हटविली
– नियमांचा बागुलबुवा न करण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
– दरवर्षीप्रमाणे गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्यांना टोलमाफी
– पीओपीच्या मूर्तींबाबत एक तांत्रिक समिती नियुक्त करणार
– गणेशोत्सव मंडळांसाठी सिंगल खिडकी योजना
– गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी राज्यभरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यात यावेत.
-राज्यभर उत्सवासाठी एक नियमावली राहील. जिल्हा प्रशासनांनी उत्सवासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावेत.
– दही हंडीच्या उत्सवात लहान गोविंदाबाबत (14 वर्षांच्या आतील) न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे.
– धर्मादाय आयुक्तांनी मंडळ नोंदणीसाठी ऑनलाईन व्यवस्था असावी.