HSRP Number Plate : राज्य सरकारने उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक अर्थात एचएसआरपी पाटी वाहनांना बसवण्यासाठी तिसऱ्यांदा मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल, २०१९पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसवण्याची प्रक्रिया १५ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करता येणार आहे.ही शेवटची संधी असून, यानंतर ‘एचएसआरपी’ नसलेल्या जुन्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने 1 एप्रिल 2019पूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (HSRP) पाटी बसवण्यासाठी तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. आता वाहनचालकांना 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. ही शेवटची संधी असून, यानंतर ‘एचएसआरपी’ नसलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई होईल, असा इशारा परिवहन विभागाने दिला आहे.

का झाली मुदतवाढ?

राज्यात सुमारे दोन कोटी जुन्या वाहनांपैकी फक्त 23 लाख वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसवण्यात आलं आहे, तर 40 लाख वाहनधारकांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. मात्र, तरीही सव्वा कोटी वाहनं अद्याप ‘एचएसआरपी’च्या कक्षेबाहेर आहेत. अनेक वाहनचालकांनी कंपन्यांकडून ‘एचएसआरपी’ पाट्या मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी केल्या. तसेच, काही फिटमेंट केंद्रे बंद झाल्याने पुरवठा धीमा आहे. या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने मुदतवाढ दिली आहे.

‘एचएसआरपी’चा तुटवडा आणि आव्हानं

‘एचएसआरपी’ पाट्या तयार करणाऱ्या कंपन्यांकडून पुरवठा धीम्या गतीने होत असल्याने वाहनचालकांना अडचणी येत आहेत. राज्य वाहनचालक-मालक प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे म्हणाले, “कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात ‘एचएसआरपी’ पाट्या तयार कराव्यात आणि फिटमेंट केंद्रांची संख्या वाढवावी. सरकारने यावर लक्ष देऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात.”

परिवहन विभागाचं आवाहन

परिवहन विभागाने 1 एप्रिल 2019पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांसाठी ‘एचएसआरपी’ बसवण्यासाठी तीन अधिकृत कंपन्यांची निवड केली आहे. वाहनचालकांनी वाहन पोर्टलवर नोंदणी करावी, असं आवाहन विभागाने केलं आहे. मोटर वाहन कायदा 1988च्या कलम 177नुसार, अनधिकृत पाटी वापरणाऱ्यांना 1,000 रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.

काय आहे ‘एचएसआरपी’?

उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (HSRP) ही वाहनांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि चोरी रोखण्यासाठी डिझाइन केलेली विशेष नंबर प्लेट आहे. 2019नंतरच्या नव्या वाहनांना डीलरकडूनच ‘एचएसआरपी’ बसवली जाते, पण जुन्या वाहनांसाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे.