नवी दिल्ली : दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा ठपका असलेली पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. केंद्राकडून ही बंदी पाच वर्षांसाठी घातली आहे. केंद्र सरकारने याबाबतचा अध्यादेश जारी केला असून तपास यंत्रणांच्या शिफारसीवर गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मागील काही दिवसांत केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पीएफआयवर जोरदार कारवाई सुरू केली होती. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, ईडी यांच्यासह विविध राज्यातील तपास यंत्रणांनी पीएफआयच्या कार्यालयांवर 22 सप्टेंबर आणि 27 सप्टेंबर रोजी छापे मारले आहेत. केंद्र सरकारने पीएफआय शिवाय इतर संघटनांवरही बंदी घातली आहे.

एनआयए व इतर तपास यंत्रणांनी संयुक्तपणे 22 सप्टेंबर रोजी देशभरात केलेल्या कारवाईच्या पहिल्या फेरीत PFI शी संबंधित 106 लोकांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर या लोकांच्या चौकशीतून काही गोष्टींचा आणि त्यासंबंधित व्यक्तींची नावे समोर आली. त्यानंतर एनआयए आणि इतर तपास यंत्रणांनी पुन्हा एकदा देशभरात छापे टाकले. यावेळी तपास यंत्रणांनी PFI शी संबंधित 247 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. यातील काहींना अटकही करण्यात आली. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले. यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पीएफआय ही देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतली असल्याचे ठोस पुरावे यंत्रणांना मिळाले असल्याचे म्हटले जात आहे. तपास यंत्रणांनी काही दिवसांपूर्वी अटक केलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या चौकशीत अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला, त्यांच्या सभेत घातपात घडवण्यासह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या नेत्यांची हत्या करण्याचा कट पीएफआयने आखला होता. पुढील 25 वर्षात भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याचे त्यांचे लक्ष्य होते असे, तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते.

पीएफआय या संघटनेशिवाय, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन , कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन , नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळसारख्या सहयोगी संघटनांवरही बंदी घालण्याचा निर्णय गृहमंत्रालयाने घेतला आहे.