ZP Election | राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून जिल्हा परिषद निवडणूक घेण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. यानुसार आयोगाने सुरुवातीच्या टप्प्यात 31 जानेवारीपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन केले होते. पहिल्या टप्प्यात 288 नगरपालिका आणि नगरपंचायती पार निवडणुक पार पडल्यानंतर आयोगाने 29 महापालिकांची निवडणूक जाहीर केली आहे. यासाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान आणि 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाची सुप्रीम कोर्टात धाव मात्र नगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया लांबल्याने महापालिकेचा निवडणूक कार्यक्रम लांबला आहे. त्याचा परिणाम आता जिल्हा परिषद निवडणूक कार्यक्रमावर पडला. त्यामुळे 31 जानेवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करणे कठीण असल्याने, सगळ्याच जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, यासाठी निवडणूक आयोगाने न्यायालयात अर्ज केला होता. यावर आज (12 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालायने आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली आहे. ZP Election | मात्र आरक्षण मर्यादा न ओलांडलेल्या 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्यासाठी ही मुदतवाढ मिळाली आहे. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या 20 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसंदर्भात 21 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे, यावर काय निर्णय होणार हे पाहणे देखील महत्त्वाचे आहे. ZP Election | हेही वाचा: जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्झ भारत दौऱ्यावर ! मोदींसह पतंग उडवण्याचा आनंद लुटला ; दोन्ही देशांना काय होणार फायदा?
