Maharashtra reservation : मोठी बातमी! धनगर समाजाकडून राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक; ‘या’ प्रमुख मागणीसह रस्त्यावर उतरणार
Maharashtra reservation : धनगर समाजाच्या आंदोलनामध्ये अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातून आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी प्रमुख आहे.
Maharashtra reservation : मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले असताना आता धनगर समाजानेही आपल्या मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. येत्या ७ सप्टेंबरपासून धनगर समाजाच्या वतीने राज्यातील सर्व तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नानंतर धनगर समाजाच्या आंदोलनामुळेही राज्य सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
धनगर समाजाच्या आंदोलनामध्ये अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातून आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी प्रमुख आहे. याशिवाय श्री संत बाळूमामा देवस्थान ट्रस्टसाठी स्वतंत्र शासकीय कायदा करावा, ट्रस्टमध्ये मेंढपाळ समाजाचा प्रभावी सहभाग सुनिश्चित करावा, तसेच कनेक्टिंग लिंकला हुतात्मा वीर शिंगरोबा धनगर यांचे नाव द्यावे, अशा मागण्याही करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्रातील समस्त धनगर समाजाची आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठीची भूमिका अत्यंत तीव्र असल्याचे समाज प्रतिनिधींनी म्हटले आहे. धनगर समाजाच्या पुढील पिढ्यांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी होणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी गोपीचंद पडळकर यांच्यासह समाज प्रतिनिधींनी केली आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा काल पाचवा दिवस होता. या दिवशी त्यांची तब्येत खालावली. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यानंतर आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह एका शिष्टमंडळानेही त्यांची भेट घेतली.
या भेटीदरम्यान, मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या १७ सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करू, तसेच मराठ्यांना ओबीसींच्या सर्व सवलती देऊ, असे आश्वासन आमदार प्रसाद लाड यांनी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून दिल्याचे सांगितले. तसेच ३ सप्टेंबरपासून हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. एकीकडे मराठा आरक्षणाचे आंदोलन, दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या मागण्या आणि आता धनगर समाजाने पुकारलेला राज्यव्यापी एल्गार, यामुळे राज्य सरकारसमोर आरक्षणाचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे.
