मुंबई – करोनाच्या साथीमुळे जवळपास दोन वर्ष बंद असणाऱ्या शाळा सुरू करण्यास मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ज्या ठिकाणी करोनाबाधितांची संख्या कमी असेल अशा जिल्ह्यांमध्ये शाळा सुरू करण्याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. तसेच बालवाडी ते बारावी असे संपूर्ण शिक्षण सुरू होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शाळेत येणाऱ्या मुलांसाठी पालकांची संमती आवश्‍यक असून लेखी संमतीपत्र देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच शाळेत प्रवेश दिला जाणार असल्याचे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला होता. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी मंजुरी दिली.
राज्य सरकारच्या टास्क फोर्समध्ये झालेल्या चर्चेनंतर रुग्णसंख्या कमी असेल तिथे स्थानिक पातळीवर शाळा सुरू करण्याचे निर्णयाचे अधिकार देण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यानंतर वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तसा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावात येत्या सोमवारपासून शाळा सुरु करण्याचा विचार करावा असे नमूद केले होते. त्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

शाळा सोमवारपासून (दि. 24) सुरू होणार आहेत. जिथे रुग्णसंख्या कमी असेल तिथे शाळा सुरू होतील. बालवाडी ते बारावीचे सर्व वर्ग सुरू होणार असून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाकडे सोपवण्यात आला आहे. कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये अशी आमची भूमिका आहे, असे त्या म्हणाल्या शाळेत जाऊन 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचे लसीकरण करता येईल का हे आम्ही पाहत आहोत अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली असून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी दोन डोस घेतलेले असावेत असे स्पष्ट केले आहे.

डिसेंबरमध्ये निर्बंध शिथिल करताना राज्यात शाळा- महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्यात आली. लसीकरण झालेल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात येण्याची परवानगी होती. तर शाळांमध्ये पात्र मुलांच्या लसीकरणावर भर देतानाच करोना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीत शाळा सुरू होत्या. मात्र ओमायक्रॉन विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू लागताच जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात शाळा आणि महाविद्यालये 15 फेब्रुवारीपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातून केवळ इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. काही दिवसांपासून करोनाची स्थिती चिंताजनक नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सर्वच स्तरांतून शाळा सुरू करण्याबाबत मागणी होऊ लागली होती.

जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्तांवर मुख्य जबाबदारी
शाळा किंवा महाविद्यालय सुरू करताना स्थानिक करोना परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून स्थानिक प्राधिकरण निर्णय घेणार आहेत. त्याबाबत जिल्हाधिकारी किंवा पालिका आयुक्तांवर मुख्य जबाबदारी असेल.

“मुलांचे आरोग्य आणि मुलांची सुरक्षितता ही आमची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे स्थानिक स्थितीकडे लक्ष ठेवत वारंवार आढावा घेतला जावा आणि त्यानुसारच निर्णय घेतला जावा.”
– वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण मंत्री