Maratha Reservation : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मराठा समाजाने मोठे आंदोलन छेडले होते. मराठा समाजाचे प्रणेते मनोज जरांगे यांनी यासाठी मोठा लढा उभारला. मुंबईच्या वेशीवर जात आझाद मैदानावर त्यांनी आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनात त्यांनी सरकारकडे विविध मागण्या केल्या होत्या. सरकारकडून त्यांना कुणबी नोंदीचे आणि सगेसोयऱ्यांचे आश्वासन मिळाले. मात्र, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम संथगतीने सुरू असल्याने मनोज जरांगे यांनी पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. यातच यासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मा. न्या. संदीप शिंदे समितीने कामकाज सुरू केल्यापासून राज्यामध्ये ४८ लाख कुणबी नोंदी आढळलेल्या असून त्याआधारे एकूण १२,११,३०३ कुणबी प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आलेली आहेत. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली बैठक मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन संबंधित शिफारशींवर पुढील कार्यवाही ठरवण्यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक गुरुवारी ५ मार्च २०२६ सायंकाळी पाच वाजता विधानभवनात पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. इतक्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने कामकाज सुरू केल्यापासून राज्यामध्ये ४८ लाख कुणबी नोंदी आढळलेल्या असून त्याआधारे एकूण १२,११,३०३ कुणबी प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली आहेत. मागील ६ महिन्यात छत्रपती संभाजीनगर विभागात एकूण ४९,९५८ कुणबी प्रमाणपत्रे तर फक्त बीड जिल्ह्यात ३४,६९२ कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही कुणबी नोंदीचे काम सुरू आहे. या कामकाजाला गती मिळावी यासाठी मनोज जरांगे आग्रही आहेत. मुंबईत झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील ८ पैकी ७ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलन दरम्यान दाखल झालेल्या एकूण १६१ गुन्ह्यांपैकी केवळ ७१ गुन्हे मागे घेणे प्रलंबित आहेत. त्याविषयी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा ही मागणी मराठा समाजाची आहे. मराठा आरक्षण आणि हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करणाऱ्या शासन निर्णयाविरुद्ध याचिकांचा आढावा घेत स्पेशल काऊन्सिलची नियुक्ती केली जाणार आहे. सातारा गॅझेटियर लागू करण्याबाबत पुणे विभागीय आयुक्त यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वारसांसाठी महत्वाचा निर्णय दरम्यान, मराठा आरक्षणात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती यांनी वारसांना नियुक्ती देण्याबाबत संचालक मंडळामध्ये ठराव घ्यावा, असे मराठा उपसमितीने निर्देश दिले आहेत. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला असून, अनेक महत्त्वाचे निर्णय देखील घेण्यात आले आहेत. हेही वाचा : Ankita Walawalkar: “आम्ही फक्त एडिट केलेलं आयुष्य दाखवतो”… असं का म्हणाली अंकिता वालावलकर?
