Aadhar Card Update Charges : भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) १ ऑक्टोबर २०२५ पासून आधार नोंदणी आणि अद्ययावतीकरण सेवांच्या शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. या नवीन दरवाढीमुळे शुल्कात तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली असून, सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. ही सुधारित शुल्क यादी ३० सप्टेंबर २०२८ पर्यंत लागू राहणार आहे.

आधार कार्ड प्रत्येक नागरिकासाठी अनिवार्य

भारतातील प्रत्येक रहिवाशासाठी आधार कार्ड सक्तीचे आहे. नवजात बालकापासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांना आधार नोंदणी करणे आणि त्याचे तपशील अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, UIDAI ने लागू केलेल्या नवीन शुल्कामुळे आधारशी संबंधित सेवांचा आर्थिक बोजा वाढला आहे. नवीन आधार नोंदणी आणि ५ ते १७ वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे बायोमेट्रिक अद्ययावतीकरण यांना शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे. परंतु इतर सेवांच्या शुल्कात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

नवीन शुल्क यादी: काय बदलले?

• बायोमेट्रिक अद्ययावतीकरण: यापूर्वी १०० रुपये असलेले शुल्क आता १२५ रुपये करण्यात आले आहे (२५% वाढ).
• डेमोग्राफिक अद्ययावतीकरण: आधार केंद्र किंवा ऑनलाइन पोर्टलवरील शुल्क ५० रुपये वरून ७५ रुपये (५०% वाढ).
• पत्याचा पुरावा/ओळखीचा पुरावा/दस्तऐवज अद्ययावतीकरण: यापूर्वी ५० रुपये असलेले शुल्क आता ७५ रुपये (५०% वाढ).
• ई-केवायसी, आधार शोध, रंगीत प्रिंट: शुल्क ३० रुपये वरून ४० रुपये (३३% वाढ).

या वाढीव शुल्कामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे. विशेषतः वारंवार अद्ययावतीकरण करावे लागणाऱ्या नागरिकांना हा बदल जास्त जाचक ठरत आहे.

नागरिकांमध्ये नाराजी, प्रशासनाचा इशारा

या दरवाढीमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. आधार केंद्रांवर सुधारित शुल्क यादी दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १ ऑक्टोबर २०२५ पासून नवीन दर लागू झाले असून, केंद्र चालकांनी जादा शुल्क आकारल्यास कठोर कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. नागरिकांना आधार केंद्र चालकांविरुद्ध तक्रार असल्यास तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आधार शाखेकडे तक्रार दाखल करता येईल. तसेच, जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करणे केंद्र चालकांना बंधनकारक आहे.

सर्वसामान्यांचा आर्थिक बोजा वाढला

या शुल्कवाढीमुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी, विद्यार्थी आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक फटका बसत आहे. आधार कार्डच्या अनिवार्य स्वरूपामुळे नागरिकांना या सेवांचा वापर करणे भाग आहे, परंतु वाढलेल्या शुल्कामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त खर्चाचा बोजा पडत आहे. प्रशासनाने नागरिकांच्या सोयीसाठी शुल्कवाढीचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.