Nitin Gadkari – केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला मोठा आर्थिक पाठिंबा मिळाला आहे. राज्याला कर वितरित करण्यासाठी ८९ हजार ८५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा विकासात महाराष्ट्राचा वाटा अधोरेखित करताना गडकरी यांनी केंद्राकडून राज्याला मिळणारी आर्थिक मदत लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे नमूद केले. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत गडकरी बोलत होते. गडकरी म्हणाले, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, महाराष्ट्राला कर वितरित करण्यासाठी ८९ हजार ८५५.८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात राज्याला अनुदान म्हणून ५०,५११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१४ ते २०२६ दरम्यान महाराष्ट्राला कर विनियोजनातून ५.८३ लाख कोटी रुपये आणि अनुदान स्वरूपात ३.६६ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. नागपूर मेट्रो फेज २ चे काम अंतिम टप्प्यात आहे. नागपूर मेट्रो फेज ३ अंतर्गत, प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये सीताबर्डी ते कोराडी (११.५ किमी), बुटीबोरी एमआयडीसी ते खापरी, नागपूर सॅटेलाइट सिटी (३ किमी) आणि इनर रिंग रोड (१५ किमी) यांचा समावेश आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे आणि या कॉरिडॉरचे काम लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. विकसित अर्थव्यवस्था त्यांच्या जीडीपीच्या ८ टक्के ते ९ टक्के लॉजिस्टिक्स खर्चाने चालतात. चीनमध्ये हाच खर्च जवळपास ८ टक्के आणि युरोपीय देशांमध्ये सुमारे १२ टक्के आहे. भारताचा लॉजिस्टिक्स खर्च पूर्वी जीडीपीच्या १४ टक्के ते १६ टक्के होता आणि तो सातत्याने कमी होत आहे. पीपीपी सुधारणा, वाढलेली खाजगी गुंतवणूक, हरित तंत्रज्ञान आणि जलद प्रकल्प अंमलबजावणी याद्वारे लॉजिस्टिक्स खर्च जीडीपीच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात १.७० लाख कोटींचे रेल्वे प्रकल्प : महाराष्ट्रात सध्या १.७० लाख कोटी रुपयांचे रेल्वे प्रकल्प सुरू आहेत. ५,८७७ किमी आणि ८१,५८० कोटी रुपये खर्चाचे एकूण ४१ नवीन प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. अमृत भारत योजनेअंतर्गत १२८ रेल्वे स्थानकांवर पुनर्विकासाचे काम सुरू आहे. यामध्ये विदर्भातील नागपूर, अजनी, अकोला, अमरावती, बडनेरा, गोंदिया, हिंगणघाट, वर्धा आणि वाशिम यासारख्या अनेक रेल्वे स्थानकांचा समावेश आहे. कनेक्टिव्हिटी, लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता आणि बहुआयामी पायाभूत सुविधांमध्ये शाश्वत गुंतवणूक राज्याला आणि संपूर्ण देशाला दीर्घकालीन आर्थिक फायदे देईल. केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताच्या विकासाला गती देईल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल असे गडकरी म्हणाले.
