मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 1 हजार 554 कोटी रुपयांना देखील मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अवर्षण प्रमाण भागात 1 लाख 8 हजार 197 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्ससाठी (एएनटीएफ) एकूण 346 नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारच्या एनटीएफ फोर्समध्ये 346 पदांसाठी लवकरच जाहीरात निघू शकते. स्पर्धा परीक्षा किंवा भरतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही चांगली संधी असणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय देखील तेवढाच महत्त्वाचा मानला जात आहे.

मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय….
– म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी १ हजार ५९४ कोटींची मान्यता. या योजनेतून अवर्षण प्रवण भागात १ लाख ८ हजार १९७ हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा. (जलसंपदा विभाग)
– अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सकरिता (ANTF) ३४६ नवीन पद निर्मिती व त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता.(गृह विभाग)
सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास मान्यता. (वित्त विभाग)
– राज्यातील रोपवेच्या कामांसाठी राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि. (एनएचएलएमएल) ला आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
– जळगाव जिल्ह्यामधील चाळीसगांव तालुक्यातील वरखेडे लोंढे (बॅरेज) मध्यम प्रकल्पाच्या १ हजार २७५ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. चाळीसगाव, भडगाव तालुक्यातील ८ हजार २९० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा. (जलसंपदा विभाग)
– पुण्यातील दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलला नाल्यावरील पुलाच्या बांधकामासाठी जमीन देण्यास मंजूरी. (महसूल विभाग)