नवी दिल्ली : देशात आरक्षणाचा मुद्दा सुरु असताना आता केंद्र सरकारकडून या संबंधीच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 2021-22 शैक्षणिक सत्रापासून देशातील 31 सैनिक शाळांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल, असे संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले आहे.

संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी ही ट्विटरद्वारे ही माहिती दिली आहे. आर्मी ही एकमेव संस्था आहे जिथे आरक्षण लागू नाही. सैनिक स्कूलमध्ये 27 टक्के राखीव याचा अर्थ भावी अधिकार्‍यांसाठी अप्रत्यक्ष आरक्षण लागू होत आहे. 10% आर्थिक आरक्षण जेव्हा केंद्रात आले तेव्हा ते लष्करात लागू होणार का? याची चर्चा होती. पण तेव्हाही लष्कराने स्पष्ट केले होते की ते लागू करणार नाही.

सध्या सैनिक शाळांमधल्या 67 टक्के जागा या ज्या राज्यात शाळा आहे त्या राज्यातल्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील मुलांसाठी असतात तर 33 टक्के जागा या इतर राज्यांमधल्या मुलांसाठी असतात. आता या दोन कॅटॅगरीमध्ये जनरल, एससी-एसटी, ओबीसी असा कोटा असणार आहे. ज्यावेळी संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी ट्विटरद्वारे ही घोषणा केली होती त्यावेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह विधानसभा निवडणुकीसाठी बिहारमध्ये प्रचारात व्यस्त होते.

सैनिक शाळांमधील ओबीसींसाठी 27 टक्के जागा या विद्यमान कोट्या व्यतिरिक्त असतील. शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाबाबतचे निकष मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या नियमांनुसार आहेत. या कोट्यासंदर्भात सर्व शाळांच्या प्राचार्यांना 13 ऑक्टोबर रोजी आदेश देण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या नव्या निर्णयामुळं संरक्षण क्षेत्रात काही लोकांनी टीका करत यामुळे जातीभेदाची बीजं पेरली जातील असे म्हटले आहे तर काही अधिकाऱ्यांनी हे चांगले पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.

पुढील वर्षापासून ओबीसींना सैनिक शाळांमध्ये 27 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. आतापर्यंत 15 टक्के जागा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी तर 7.5 टक्के जागा या एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षित होत्या. सोबतच 25 टक्के सीट्स या सैन्यदलाशी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसाठी राखीव असायच्या.