मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने मोठा विजय मिळवला आहे. आझाद मैदानातील आंदोलनाची सांगता झाली असून, सरकारने जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याच्या मागणीला मान्यता मिळाल्याने मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यामुळे गावकी, भावकी आणि कुळातील नोंदी असलेल्या मराठ्यांना OBC चे लाभ मिळणार आहेत. मात्र, ‘मराठा आणि कुणबी एकच’ ही मागणी आणि सरसकट OBC आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप कायम आहे. सरकारने यावर ठोस भूमिका घेतलेली नसली तरी दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. या आंदोलनाचे यश किती मोठे आहे, आणि पुढील आव्हाने काय आहेत, याचा आढावा घेऊया.

‘या’ मराठ्यांना OBC चे सर्व लाभ मिळतील

हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याच्या मागणीला सरकारने तातडीने मान्यता दिली आहे. यामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे सोपे होणार आहे. गाव, कुळ आणि नात्यातील नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास मराठ्यांना OBC अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ मिळेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “हैदराबाद गॅझेटिअर लागू झाल्यानंतर ज्यांच्या नोंदी सापडतील, त्यांच्या नात्यातील आणि रक्तातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल. त्यांना OBC चे सर्व लाभ मिळतील.” यामुळे मराठवाड्यातील मोठ्या प्रमाणात मराठ्यांना OBC आरक्षणाचा फायदा होणार आहे.

‘मराठा-कुणबी एकच’ मागणीवर सरकारची कोंडी

मनोज जरांगे यांनी ‘मराठा आणि कुणबी एकच’ असा जीआर काढावा आणि सरसकट मराठ्यांना OBC मधून आरक्षण द्यावे, अशी आग्रही मागणी केली आहे. यापूर्वी 2004 मध्ये सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा अध्यादेश निघाला होता. त्याचाच आधार घेत जरांगे यांनी ही मागणी लावून धरली आहे. यापूर्वी अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनामुळे 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या होत्या. याचा उपयोग या मागणीसाठी होत आहे.

मात्र, ही प्रक्रिया किचकट असल्याचे सांगत सरकारने दोन महिन्यांचा अवधी मागितला आहे. मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावर प्रक्रियेसाठी वेळ लागेल, असे सांगितले. जरांगे यांनीही दोन महिन्यांचा वेळ देण्यास सहमती दर्शवली, पण ‘मराठा-कुणबी एकच’ असा जीआर काढण्याची मागणी कायम ठेवली. जर हा जीआर निघाला, तर मराठ्यांना सरसकट OBC आरक्षण मिळणे शक्य होईल. पण सरकारने यावर अद्याप स्पष्टता दाखवलेली नाही.

सातारा गॅझेटिअर, पश्चिम महाराष्ट्रासाठी आशेचा किरण

हैदराबाद गॅझेटिअरप्रमाणेच सातारा गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने एक महिन्याचा कालावधी मागितला आहे. सातारा गॅझेटिअरमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांना कुणबी नोंदी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, मराठवाड्याच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रात कुणबी नोंदी कमी असल्याने याचा लाभ मर्यादित मराठ्यांनाच होऊ शकतो. तरीही, ही मागणी मान्य होणे हा पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.

‘मराठा-कुणबी एकच’ जीआर निघाल्यास OBC नेत्यांचा विरोध तीव्र

‘मराठा-कुणबी एकच’ असा जीआर निघाल्यास OBC नेत्यांचा विरोध तीव्र होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी यापूर्वीच इशारा दिला आहे की, अशा निर्णयाला OBC समाज न्यायालयात आव्हान देईल. OBC संघटनांचे म्हणणे आहे की, मराठ्यांना OBC मधून आरक्षण दिल्यास OBC च्या हक्कांवर अतिक्रमण होईल. यामुळे मराठा आणि OBC समाजात संघर्षाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी स्थानिक समित्या

हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींच्या आधारे कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी गावपातळीवर समित्या स्थापन होणार आहेत. यात ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी जमिनीच्या मालकीचा पुरावा किंवा 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीचे वास्तव्य दाखवणारे प्रतLPADDING सादर करावे लागेल. जर एखाद्या व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले, तर त्याच्या कुळातील किंवा नात्यातील व्यक्तींना स्थानिक समितीच्या चौकशीद्वारे प्रमाणपत्र मिळू शकेल.

मनोज जरांगे यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य

हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय – मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत – मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी – मान्य
मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे – मान्य
प्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता – मान्य
आंदोलकांवरील गुन्हे घेण्यास मान्यता – मान्य

मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या प्रलंबित?

सातारा गॅझेट अंमलबजावणीसाठी – 1 महिन्याची मुदत
मराठा-कुणबी एकच शासन निर्णय – 2 महिन्यांची मुदत

मराठ्यांना OBC आरक्षणाचा मार्ग खुला

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांना OBC आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरमुळे मोठ्या प्रमाणात मराठ्यांना लाभ मिळणार असला, तरी ‘सरसकट OBC आरक्षण’ ही मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितले की, “हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी झाल्यावर नोंदी असलेले मराठा, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी OBC मध्ये येतील. त्यांना सर्व लाभ मिळतील.” मात्र, ‘मराठा-कुणबी एकच’ असा जीआर निघण्यासाठी सरकारने दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे.