नवी दिल्ली – आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई महापालिकेच्या 2017च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच महापालिका निवडणुका घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच महापालिकेतील वॉर्ड पुनर्रचना “जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

महाविकास आघाडीने सरकारने महापालिकांमध्ये प्रभागानुसार निर्णय घेतला होता. पण शिंदे सरकारने तो निर्णय रद्द ठरवत 4 प्रभागाचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात पुणे राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये मुंबईसह सह सर्व महत्वाच्या शहरातील महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली होती. मात्र राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर शिंदे- फडणवीस सरकारने तो निर्णय रद्द करून 2017च्या धर्तीवर प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील महापालिकांमधे पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग रचना लागू होणार आहे.

दरम्यान, प्रभाग रचना करत असताना एकनाथ शिंदे हेच नगरविकास मंत्री होते आणि आज ते मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचाच निर्णय ते कसे काय बदलतात, हे त्यांनाच माहीत आहे. कोर्टाचा निर्णय हा त्यांची चुक लक्षात आणून देण्यासाठी असेल, असा टोला राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावला.